Haryana: हरियाणा में जल्द शुरू होगी मेडिकल एयर लिफ्ट सेवा, मिलेगी ये सुविधाएं 

सरकार ने इस प्रस्ताव में रुचि दिखाई है और स्यांदान एविएशन से अगले 10 दिनों के भीतर बैठक करने का निर्णय लिया गया है। यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफल रहती है, तो यह प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सकता है। कंपनी ने इस सेवा का एक डेमो भी हरियाणा सरकार को दिखाया है और छह हेलीपैड बनाने की मांग रखी है। ये हेलीपैड राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनाए जाएंगे ताकि पूरा हरियाणा कवर हो सके। प्रस्तावित स्थानों में हिसार और गुरुग्राम को प्राथमिकता दी गई है।

स्यांदान एविएशन के सीईओ अभिनव सहाय ने बताया कि हाल ही में हरियाणा भवन, नई दिल्ली में सरकार के अधिकारियों के साथ इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि कंपनी ने इस दौरान एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर सरकार ने आगे की बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है।

कंपनी का कहना है कि सरकारी सहयोग के बिना इस सेवा को प्रभावी ढंग से चलाना संभव नहीं है। देश के कुछ राज्यों में इस तरह की सेवाएं शुरू की गईं, लेकिन घाटे के कारण उन्हें बंद करना पड़ा। इसलिए कंपनी चाहती है कि सरकार इस परियोजना में सहयोग दे और एम्बुलेंस नेटवर्क को मेडिकल एयर लिफ्ट सेवा से जोड़े। प्रस्ताव के अनुसार, सरकारी एम्बुलेंस मरीज को सीधे हेलीपैड तक पहुंचाएगी, जहां से हेलिकॉप्टर मरीज को कुछ ही मिनटों में बड़े अस्पताल या इलाज के उपयुक्त केंद्र तक ले जाएगा। इस सेवा के बदले कंपनियां सरकार से आंशिक सब्सिडी की उम्मीद कर रही हैं। प्रस्तावित हेलिकॉप्टर छह सीटर होगा, जिसमें एक पायलट, एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे।

विमानन सेवाओं के विस्तार को लेकर हाल ही में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में एक बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राज्य की सिविल एविएशन विभाग की आयुक्त अमनीत पी. कुमार ने की। बैठक में विभिन्न एविएशन कंपनियों ने अपने प्रस्ताव रखे। इनमें हवाई अड्डों के विकास, हैंगर लीज नीति, मेंटेनेंस और रिपेयर (MRO) सुविधाओं के विस्तार, हेलिकॉप्टर सेवाओं और मेडिकल एयर सर्विस पर विस्तृत चर्चा हुई।

स्यांदान एविएशन ने इस बैठक में गुरुग्राम से सालासर और खाटूश्याम तक धार्मिक मार्गों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही, कंपनी ने आपातकालीन मेडिकल एयर लिफ्ट सेवा का सुझाव रखा, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 10 दिनों में कंपनी और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच इस विषय पर विस्तृत बैठक होगी।