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हरियाणा सरकार का वाहन रजिस्ट्रेशन घोटाला में बड़ा एक्शन, RTO-SDM दफ्तरों की जांच ACB को सौंपी

 
Naya Haryana : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के अंबाला में वाहनों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद अब प्रदेश सरकार सभी SDM और RTO कार्यालयों की जांच कराएगी। जानकारी के मुताबिक, परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला जिले के चारों SDM कार्यालयों में बड़े स्तर पर वाहनों के पंजीकरण में धांधली की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी SDM कार्यालयों तथा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की गहन जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाई जाए।

मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन मंत्री ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अंबाला में SDM कार्यालयों के माध्यम से तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में अधूरे पतों पर वाहनों के पंजीकरण के मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, विज का मानना है कि इस प्रकार की अनियमितताएं केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकतीं, बल्कि राज्य के अन्य उपमंडल कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भी हो सकती हैं। इसलिए पूरे राज्य स्तर पर जांच आवश्यक है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन मंत्री ने वाहनों में बिना तिरपाल लगाए धूल, रेत, मिट्टी तथा अन्य ढीले निर्माण सामग्री ढोने के मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे सभी ट्रक या परिवहन वाहनों को तिरपाल या अन्य उपयुक्त साधनों से अनिवार्य रूप से ढकना होगा।

जानकारी के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत चालान किया जाएगा। साथ ही ट्रांसपोर्टरों और चालकों को इस विषय में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, प्राइवेट स्टेज कैरिज आपरेटरों द्वारा स्कीम की शर्तों के उल्लंघन की कई शिकायतें सरकार के पास पहुंची हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कीम के तहत परमिट धारकों को अपनी बसों में छात्रों, रियायती तथा फ्री-पास धारकों को यात्रा सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है और इसके लिए सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। शहरों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अक्सर समय और ईंधन बचाने के लिए भारी वाहन शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों एवं सेक्टरों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है तथा दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।