Haryana News:हरियाणा के किसानों की बल्ले-बल्ले, 315 करोड़ से ये काम कराएगी सरकार, सीएम सैनी ने दी मंजूरी

दरअसल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई सिंचाई और जल संसाधन विभाग की एक अहम बैठक में राज्य में माइनर्स के व्यापक रीमॉडलिंग (पुनर्निर्माण एवं सुधार) कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत करीब 54 अलग -अलग परियोजनाओं को शुरू  किया जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 315 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की होगी रिमॉडलिंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत नहरों की गहराई, चौड़ाई और ढांचे को आधुनिक तकनीक से किया जाएगा, ताकि सिंचाई जल की आपूर्ति समय पर और पर्याप्त रूप से किसानों तक पहुंच सके। इस पूरी परियोजना के तहत विभिन्न नहरी सर्कलों के तहत 30 कैनाल का पुनर्वास और 24 कैनाल की रिमॉडलिंग की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलों को पर्याप्त सिंचाई जल मिलेगा। भूमिगत जल स्तर पर दबाव कम होगा और प्रदेश में कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या पर भी काबू पाया जा सकेगा।

समय पर काम पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश 

इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और माइनरों के लेवल में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।

इन परियोजनाओं पर होगा काम

 बैठक में जानकारी दी गई कि यमुना वाटर सर्विस सर्कल, भिवानी के तहत 41 परियोजनाओं, यमुना वाटर सर्विस सर्कल, करनाल के तहत 1, यमुना वाटर सर्विस सर्कल, रोहतक के तहत 2 परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। इसी तरह से लोहारू वाटर सर्विस सर्कल भिवानी के अंर्तगत 7 परियोजनाओं और जवाहर लाल नेहरू सर्कल रेवाड़ी के तहत 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन कार्यों को नाबार्ड की सहायता से चलाया जाएगा। 

 इन परियोजनाओ में ये होंगे काम

इन परियोजनाओं के तहत माइनरों के किनारों को मजबूत और ऊंचा करना, लाइनिंग की मरम्मत, पुनर्वास, पाइपलाइन बिछाना, हेड रेगुलेटर, साइफन, पुलिया और आउटलेट की मरम्मत इत्यादि कार्यों को किया जाएगा। जिससे लीकेज खत्म होगी और पानी की बचत भी होगी। इसके साथ ही संभावित क्षेत्रों तक पानी की आपूर्ति की जाएगी। इनसे भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों को फायदा मिलेगा।

 बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, जनस्वास्‍थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव सी.जी. रजीनीकांथन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ सतबीर कादियान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।