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Haryana : हरियाणा में 38 राजस्व अफसरों पर गिरी गाज, सरकार ने मांगा ब्योरा; लिस्ट में ये अधिकारी शामिल  

 कोरोना के समय 2020 में रजिस्ट्री से जुड़े घोटाले में इन अधिकारियों का ब्योरा सरकार ने जिला उपायुक्तों से मांगा है और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। 
 
Haryana : हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के 38 राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरना तय हो गया है। कोरोना के समय 2020 में रजिस्ट्री से जुड़े घोटाले में इन अधिकारियों का ब्योरा सरकार ने जिला उपायुक्तों से मांगा है और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। 

लिस्ट में 23 तहसीलदार भी शामिल 

इससे तय है कि संबंधित अधिकारियों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने उपायुक्तों के साथ हुई बैठक में कहा कि 6 जिला राजस्व अधिकारियों , 23 तहसीलदारों और 9 नायब तहसीलदारों सहित 38 दोषी राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है। संबंधित जिलों के उपायुक्तों से समय पर ब्योरा मांगा है और जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही।

16 जिलों में सरकार के आदेशों का पालन नहीं हुआ

बताया कि राज्य भर में सीमांकन प्रक्रिया जल्द उन्नत रोवर्स के माध्यम से संचालित की जाएगी और सभी उपायुक्तों को कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उपकरणों की अग्रिम खरीद सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। उपायुक्तों से कृषि जनगणना 2021-22 के दूसरे चरण के लिए लंबित सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया, लेकिन 16 जिलों में सरकार के आदेशों का पालन नहीं हुआ।

दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा कराने के आदेश  

डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य के सभी जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष (एमआरआरआर) स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटल अभिलेखों का सभी दस्तावेज सत्यापन का काम 15 अगस्त तक पूरा कराने के आदेश दिए। हरियाणा में पंजीकरण सेवाएं जल्द ही पूरी तरह से कागज रहित होंगी। म्यूटेशन के लंबित मामलों को कम करने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जोकि स्वामित्व पंजीकरण के समय एक साथ म्यूटेशन की अनुमति देता है।