8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 8वां वेतन लागू होने से बढ़ेगी 30-34 प्रतिशत सैलरी, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

By Naya Haryana Updated: Jul 12, 2025, 12:36 IST

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरों की मानें,तो 8वां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की वृद्धि होने हो सकती है। जिसका असर करीब 1.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

जानकारी के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशे जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। हालांकि, इस पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने के बाद ही इसकी सिफारिशों को मंजूर किया जाएगा। इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिसर्च किया गया है। जिसकी रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में 30-34 प्रतिशत की संभावित वृद्धि हो सकती है।

क्या कहा गया है रिपोर्ट में

खबरों की मानें, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग (जनवरी 2016 - दिसंबर 2025) ने लगभग 14% (1970 के बाद से सबसे कम) की मामूली वेतन वृद्धि लागू की गई थी। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1.1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेग। जिसके चलते वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि का ऐलान करेगा।

हर 10 साल बाद होता है वेतन आयोग का गठन

दरअसल, सरकारी वेतन को बढ़ावा देने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य समानता सुनिश्चित करने और कुशल प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए उन्हें निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। इस साल की शुरुआत में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की घोषणा की गई थी। हालांकि, इसके कार्यक्षेत्र, सदस्यों और अध्यक्ष के बारे में अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। 8वां वेतन आयोग, 7वें CPC की जगह लेगा, जो 2016 में लागू हुआ था। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को प्रभावित करेगा।

इन्हें मिलेगा बड़ा फायदा
वेतन आयोग की सिफारिशों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों (करीब 1.12 करोड़ प्रत्यक्ष लाभार्थियों) को सीधा फायदा होगा। आयोग उनके वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य फायदों की समीक्षा करेगा और उनमें समायोजन का प्रस्ताव देगा।