हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने झज्जर, बेरी व बहादुरगढ़ की अनाज मंडियों का निरीक्षण कर खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

झज्जर, 15 अप्रैल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को झज्जर जिले की झज्जर, बेरी व बहादुरगढ़ अनाज मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए किसान हितों को सर्वोपरि रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में निरंतर किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की उपज का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जिनमें बारदाना, उठान, भंडारण और भुगतान की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों के भुगतान में देरी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। उन्होंने किसानों की गेट पास की समस्या के अविलंब समाधान के निर्देश दिए और कहा कि मंडी में किसानों की फसल की नियमानुसार खरीद सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान कृृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने बेरी,झज्जर व बहादुरगढ मंडियों में पहुंचकर किसानों व आढतियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक किसान अपनी फसल बेचकर ही मंडी से लौटे, यह सुनिश्चित किया जाए। खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू एवं समयबद्ध तरीके से संचालित होनी चाहिए।

कृषि मंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में किसी प्रकार के मिसमैच की समस्या को संबंधित अधिकारी पारदर्शिता के साथ तुरंत दूर करें, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। 

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को मंडियों में बिजली, पेयजल, छाया, शौचालय तथा साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी गई फसल के समय पर उठान (लिफ्टिंग) पर विशेष जोर देते हुए कहा कि मंडियों में जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से मंडियों का निरीक्षण करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

ये गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी रहे मौजूद 

मंडियों के निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मिकी,जिला परिषद के चैयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना,मार्किट कमेेटी बेरी के चैयरमैन राजेंद्र शर्मा,नगरपालिका बेरी के चैयरमैन देवेंद्र कादियान,वरिष्ठ भाजपा नेता संजय कबलाना,दिनेश कौशिक बहादुरगढ़,मार्किट कमेटी झज्जर के प्रधान सतवीर यादव,बहादुरगढ मार्किट कमेटी प्रधान विनोद कौशिक,प्रदीप गुप्ता,अनिल शर्मा मातनहेल,जिला पार्षद वीरभान,मनीष बंसल,उपप्रधान जसबीर सिहं,बहादुरगढ में भाजपा नेता दिनेश कौशिक,पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा,राम अहलावत, मंडल अध्यक्ष संजय सैनी,पंकज गर्ग,उपाध्यक्ष दीपक सैनी,आशु,रमेश सैनी के अलावा एसडीएम बहादुरगढ अभिनव सिवाच,एसडीएम झज्जर रवि मीणा,एसडीएम बेरी रेणुका नांदल,एसीपी बेरी अनिल कुमार,एसीपी बहादुरगढ प्रदीप नैन,एसीपी झज्जर अनिरूद्ध चौहान,डीएमईओ सौरभ सिंह,एएफएसओ अमरजीत ङ्क्षसह व सपना देवी,मार्किट कमेटी झज्जर के सचिव रामनिवास व बहादुरगढ की सचिव अंजू बाला सहित संबंधित खरीद एजेंसियों के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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जनगणना 2027 के चलते स्व-गणना अभियान 16 अप्रैल से

सही जानकारी से जिले की योजनाओं को मिलेगा मजबूत आधार, विकास को मिलेगी गति : डीसी

डीसी एवं प्रधान जनगणना अधिकारी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने नागरिकों से स्व गणना कार्य में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान
नागरिकों के लिए डिजिटल माध्यम से घर बैठे जनगणना दर्ज करने की सुविधा, 30 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान

झज्जर, 15 अप्रैल। डीसी एवं प्रधान जनगणना अधिकारी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत जिला झज्जर में गुरुवार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व-गणना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक आधिकारिक पोर्टल se. census. gov. in के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। 

उन्होंने जिलेवासियों का आह्वान किया वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लें और सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से तैयार की जा सकें। जनगणना से जनकल्याणकारी योजनाओं को भी गति मिलेगी।

उन्होंने बताया कि स्व-गणना प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस दौरान गणनाकर्मी घर-घर जाकर स्व-गणना के तहत भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। स्व-गणना करने वाले प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे सत्यापन के समय दिखाना आवश्यक होगा।

उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था का लाभ मिलेगा। अब लोग अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से कहीं से भी आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे समय की बचत के साथ-साथ त्रुटियों में भी कमी आएगी।

डीसी ने स्व-गणना की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते बताया कि नागरिक सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी के जरिए पंजीकरण करें। इसके बाद डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिन्हित करें, परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करें तथा आवास और सुविधाओं से संबंधित जानकारी भरें। अंत में जानकारी की समीक्षा कर प्रपत्र जमा करें, जिसके बाद उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी।

स्व गणना प्रपत्र में सभी 33 प्रश्नों की जानकारी देना जरूरी: डीसी

उन्होंने बताया कि स्व-गणना प्रपत्र में लगभग 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिनमें परिवार के सदस्यों का विवरण, मकान का प्रकार, ग्रामीण या शहरी स्थिति, पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी शामिल है। इस प्रक्रिया में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य रखा गया है।

उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि इस बार जनगणना में आधुनिक सुविधाओं जैसे इंटरनेट एवं स्मार्टफोन का उपयोग, दूरदर्शन, रेडियो, कंप्यूटर या लैपटॉप की उपलब्धता तथा वाहनों (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार) से संबंधित जानकारी को भी शामिल किया गया है,इससे नागरिकों के जीवन स्तर का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।

नागरिकों की जानकारी गोपनीय और पूरी तरह रहेगी सुरक्षित 

डीसी ने जिलावासियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय और सुरक्षित रखी जाएगी तथा इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।
उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से पुनः अपील की कि वे 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलने वाले इस स्व-गणना अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने परिवार की सही व पूर्ण जानकारी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सहभागिता से ही जिले में बेहतर योजना निर्माण, सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
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मंडियों में गेहूं खरीद के साथ साथ उठान जरूरी : डीसी

खरीद प्रक्रिया को किसानों के लिए सुविधाजनक बनाना प्रशासन की प्राथमिकता

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने अधिकारियों की बैठक में की गेंहू खरीद प्रक्रिया की समीक्षा दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

झज्जर, 15 अप्रैल। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला की मंडियों में चल रही गेहूं खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उपज की खरीद के साथ साथ उठान और उचित भंडारण भी सुनिश्चित करें। 

डीसी बुधवार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपरांत अधिकारियों की बैठक में गेहूं खरीद कार्य की समीक्षा कर रहे थे।

 उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिला स्तर पर गेहूं व सरसों खरीद की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया को किसानों के लिए सुविधाजनक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे खरीद कार्य को सुचारू रूप से संचालित करें और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें। उन्होंने बताया कि इस बार सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये तथा सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे खरीद के साथ उठान भी तय समय में करें। उन्होंने भंडारण (स्टोरेज) व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि पीक सीजन के दौरान अनाज की लिफ्टिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। 

डीसी ने मंडियों में किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रखी जाए। 

किसानों से अपील करते हुए डीसी ने कहा कि वे अपनी गेहूं व सरसों की फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लाएं, ताकि नमी के कारण खरीद प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। 

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा (आईएएस), डीएफएसओ आदित्य कौशिक, डीएमईओ सौरभ सिंह के अलावा सहित हैफेड, वेयरहाउसिंग, मार्केट कमेटी व अन्य खरीद एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।