हरियाणा में अवैध 'डंकी' रूट के खिलाफ सख्त कानून लाएगी सरकार, ट्रैवल एजेंटों पर कसेगा शिकंजा
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जो 'डंकी' रूट के जरिए युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने में शामिल हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही अवैध आव्रजन पर एक कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है।
अवैध रूप से विदेश भेजने वालों पर कार्रवाई होगी तेज
मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने और उन्हें ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने 100 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर वापस भेज दिया है। इनमें 33 लोग हरियाणा से हैं, जबकि बाकी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं।
बजट सत्र में लाया जाएगा नया कानून
हरियाणा के कई निर्वासित नागरिकों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बेईमान ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें धोखा देकर विदेश भेजा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वे बुरी तरह फंस गए।
इन घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए एक कठोर कानून लाएगी। यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसा जा सके।
ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ दर्ज हुए मामले
अवैध आप्रवासन में शामिल ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते हुए पंजाब और हरियाणा पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं।
अमृतसर (पंजाब): अमृतसर जिले में पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट सतनाम सिंह मनन के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अमेरिका द्वारा निर्वासित 104 लोगों में से एक को भेजने में शामिल था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। उसकी दुकान को सीलकर दिया गया है।
करनाल (हरियाणा): करनाल में एक परिवार की शिकायत के आधार पर चार ट्रैवल एजेंटों पर केस दर्ज किया गया है।
हरियाणा सरकार का सख्त रुख
हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिन ट्रैवल एजेंटों की संलिप्तता इस तरह के मामलों में पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगले कुछ हफ्तों में सरकार अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक व्यापक नीति लाने की दिशा में कदम उठाएगी। यह कानून न केवल धोखाधड़ी को रोकेगा बल्कि युवाओं को अवैध प्रवासन के खतरों से बचाने में भी मदद करेगा।