Petrol-Diesel पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल में 3 रुपये और डीजल पर सीधा 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी में कटौती
Petrol-Disele Price: देश वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में पेट्रोल डीजल की चल रही मारामारी के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है।
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइड ड्यूटी उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया है। Petrol-Disele Price
मिली जानकारी के अनुसार, ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी जंग में ऊर्जा संकट को देखते हुए मोदी सरकार का ये बड़ा कदम है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम मोदी सरकार ने उठाया है।
जानकारी के मुताबिक, ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल (पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन बनाने में प्रयुक्त कच्चा माल) की आधी आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन देश ने अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली है। Petrol-Disele Price
मिली जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त भंडार है और वे सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पेट्रोल या डीजल की कोई राशनिंग नहीं की जा रही है। बयान के अनुसार, विशेषकर छोटे शहरों में कुछ पेट्रोल पंप को पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ‘कैश-एंड-कैरी' यानी नकद भुगतान प्रणाली लागू किए जाने के बाद ईंधन की आपूर्ति में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के मुताबिक, देशभर में पेट्रोल और डीजल की मांग में हाल के दिनों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। पिछले दो दिनों में बिक्री में अखिल भारतीय स्तर पर 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% से अधिक तक पहुंची है। Petrol-Disele Price
मिली जानकारी के अनुसार HPCL का कहना है की, सभी आपूर्ति केंद्र और रिटेल आउटलेट्स लम्बे समय तक ऑपरेशन जारी रख रहे हैं, और डिमांड के मुताबिक पेट्रोल-डीजल तत्परता से मुहैया करा रहे हैं, ताकि सभी उपभोक्ताओं को ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। सरकारी तेल कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि देश में पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और मजबूत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित है।