HBA Scheme: HBA योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों ने बड़े बदलाव की रखी मांग

HBA Scheme: केंद्र सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इन्हीं सुविधाओं में से एक हाउस बिल्डिंग एडवांस है जिसमें नौकरी पीरियड के दौरान भवन निर्माण करते समय सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। अब 8वें वतन आयोग के गठन के बाद इस योजना को लेकर तरह-तरह की डिमांड की जा रही है।

 इतने रुपए तक मिलती है मदद
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से भवन निर्माण, नया घर या फिर प्लॉट खरीदने के लिए नाममात्र  ब्याज दरों पर लोन मिलता है। यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से साढ़े 7% के बीच होती है जबकि प्राइवेट बैंकों में ब्याज दर ज्यादा होती है। बता दें कि एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन+ DA के 34 गुना तक या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की धनराशि HBA के रूप में ले सकता है।

अगर केंद्रीय कर्मचारी घर का विस्तार या मरम्मत कराना चाहता है तो इसके लिए भी एक निर्धारित सीमा के मुताबिक एडवांस राशि की मंजूरी दी जाती  है। यह योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जबकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम- से- कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो। इसके अलावा, कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में मकान नहीं होना चाहिए।