Breaking : सरकार का बड़ा ऐलान, अब 18 साल से ऊपर के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड; जानें वजह

Breaking : आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। असम सरकार ने वीरवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के अनुसार अब राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस फैसले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदाय को बड़ी राहत दी है, उन्हें एक साल का और समय दिया है। इस बारे में असम के CM हेमंत बिस्व सरमा ने खुद जानकारी दी है। 

CM ने दी जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद CM हिमंत बिस्व सरमा ने इस फैसले की घोषणा की। CM ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फैसला यह फैसला राज्य में आधार कार्ड की "सैचुरेशन" को देखते हुए और अवैध प्रवासियों की इस दस्तावेज तक पहुंच को रोकने के लिए लिया गया है। 

जानें असम सरकार ने क्यों उठाया ये कदम 

अपने इस फैसले पर CM ने बताया कि प्रदेश सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध प्रवासी भारत की नागरिकता न ले सकें। उन्होंने कहा कि वयस्क लोगों को एक महीने के समय दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वे अपना आधार कार्ड बनवा ले। इसके बाद आधार कार्ड बनना बंद हो जाएगा।

जानें कब से होगा लागू

CM ने बताया कि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और चाय बागान समुदाय को इसके लिए एक साल का समय दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यह सीमा बंद होने के बाद केवल दुर्लभ मामलों में ही आधार कार्ड बनाया जाएगा। यह जिला पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरणों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएंगे। 

CM ने बताया कि अगर व्यक्ति एक साल के बाद भी आधार कार्ड नहीं बनवा पाया तो उसे DC के पास आवेदन करना होगा। इसके बाद डीसी पुलिस अधीक्षक, विदेशी न्यायाधिकरण से परामर्श करेंगे और अनुमति देंगे।