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8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 8वां वेतन आयोग मंजूर, 50 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

 
8th Pay Commission: सरकार ने देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी चेयरमैन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे।

18 महीने में आएगी सिफारिश रिपोर्ट

सरकार के मुताबिक, आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में प्रस्तुत करेगा। इस दौरान यह आयोग सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श लेकर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर सिफारिशें तैयार करेगा।

किन्हें मिलेगा लाभ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा सेवा कर्मियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी और अब इसे आधिकारिक स्वीकृति भी मिल गई है।

दिवाली के बाद मिला बड़ा तोहफा

दिवाली और छठ पूजा के बाद केंद्र सरकार की यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा त्योहारी तोहफा मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में अभी लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है।

क्या करेगा वेतन आयोग

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए (मकान किराया भत्ता), पेंशन और भत्तों की संरचना की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही यह आयोग महंगाई और मुद्रास्फीति दर के आधार पर नई सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करेगा।