चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने की योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि योजना अभी विचाराधीन है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
चुनावी वादा, लेकिन अब तक नहीं हुआ अमल
हरियाणा में अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने सत्ता में वापसी के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, सरकार बनने के पांच महीने बाद भी योजना लागू नहीं हो पाई है।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक पूजा ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से पूछा कि महिलाओं को यह सहायता राशि कब तक दी जाएगी। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी।
विपक्ष ने सरकार को घेरा
इस जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक पूजा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा,
“चुनावों में भाजपा का यह सबसे बड़ा वादा था, लेकिन पांच महीने बाद भी यह मामला विचाराधीन है। क्या यही सरकार की गंभीरता है?”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि यह योजना कब लागू होगी और महिलाओं को वित्तीय सहायता कब मिलेगी।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 18 से 60 साल तक की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं—
- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना (PPP) से जुड़ना होगा।
- आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे।
CM सैनी ने किया था बड़ा ऐलान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में सोनीपत में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था—
“हमारी बहनों को 2100 रुपये देने की यह हमारी सरकार की गारंटी है। यह नरेंद्र मोदी और मेरी गारंटी है। हमने सरकार के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। 7 मार्च के बाद महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।”
सरकार पर बढ़ा दबाव, कब मिलेगी सहायता राशि?
भाजपा सरकार पर योजना को जल्द लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगा रहे हैं। वहीं, महिलाओं को भी उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को लागू कर उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगी।
अब देखना होगा कि सरकार अपने वादे को कब पूरा करती है और महिलाओं के खाते में 2100 रुपये की यह मासिक सहायता कब से भेजी जाएगी।
