7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब दोगुना मिलेगा यह भत्ता

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं. फिलहाल ये भत्ते 7वें वेतन आयोग (7th CPC Allowances) के हिसाब से दिए जा रहे हैं. इनमें से कई भत्ते साल में एक बार ही दिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार इस खास तरह के भत्ते को दो बार देगी. इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को होगा और वो महंगाई से लड़ सकेंगे। कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स (pensioners news) को भी केंद्र सरकार की ओर से कई तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने हाल ही सर्कुलर जारी किया है। जिसके तहत कर्मचारियों को दिए जाने वाले वर्दी भत्ते में कई घटक शामिल किए गए हैं. ड्रेस भत्ते में उपकरण भत्ता भी शामिल किया गया है. अब केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार ड्रेस भत्ता मिलेगा. पहले ये सिर्फ एक बार मिलता था. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नियम में कुछ बदलाव किए हैं, जिसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों (central employees news) को मिलेगा. भत्ते के तौर पर मिलेगी इतनी रकम- हाल ही में जारी सर्कुलर (सरकारी सर्कुलर ऑन ड्रेस अलाउंस) के मुताबिक कई विभागों के केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 10,000 रुपये वर्दी भत्ता पाने का हक है। इनमें रक्षा सेवाओं, सीएपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल और भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कर्मी और भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर शामिल हैं। इन कर्मचारियों को मिलेगा ड्रेस अलाउंस ड्रेस अलाउंस पाने वालों में कई विभागों के केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं। इनमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (एमएनएस ड्रेस अलाउंस) अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी और एसीपी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी कर्मचारी, भारतीय कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के अधिकारी, एनआईए में कानूनी अधिकारी (एनएआई भत्ते), अमृतसर सहित चारों महानगरों के इमिग्रेशन पर्सनल ब्यूरो में कार्यरत कर्मचारी आदि शामिल हैं। अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार इससे पहले जुलाई के बाद इन सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों (कर्मचारियों के लिए नए भत्ते) को ड्रेस अलाउंस के लिए करीब एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब यह हर छह महीने में दिया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारी (ड्रेस अलाउंस अपडेट) इसका लाभ उठा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक वर्दी भत्ते की गणना के लिए एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और आनुपातिक आधार पर गणना की जाएगी। कर्मचारियों द्वारा की जा रही मांग के बाद वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।