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केंद्रीय बजट 2025: खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन, किसानों को बड़ी राहत



केंद्रीय बजट 2025:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है और आगे भी मिलेगी। इस बजट में मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन
वित्त मंत्री ने बजट में खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल के एक मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य देश में खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसके साथ ही, फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

किसानों के लिए बड़े ऐलान

  • किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ी: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।

  • कपास किसानों के लिए पैकेज: कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 साल का विशेष पैकेज दिया जाएगा।

  • असम में यूरिया प्लांट: असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा।

  • प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना: इस योजना के तहत 10 जिलों में कम उपज वाले इलाकों में कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा।

बिहार के किसानों के लिए खास ऐलान
बजट में बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। मखाना उत्पादक किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे मखाना उत्पादन और विपणन में सुधार होगा और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा।

छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधार
वित्त मंत्री ने बजट में छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को प्राथमिकता दी है:

  1. टैक्स: नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में नए डिडक्शन और छूट की संभावना।

  2. पावर: ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और सुधार।

  3. अर्बन डेवलपमेंट: शहरी विकास के लिए नई योजनाएं।

  4. माइनिंग: खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय।

  5. फाइनेंशियल सेक्टर: वित्तीय सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई पहल।

  6. रेगुलेटरी पॉलिसी: नियामक नीतियों में सुधार।

भारतीय खिलौनों के लिए सपोर्ट स्कीम
बजट में भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सपोर्ट स्कीम की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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