केंद्रीय बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार आठवां बजट है, जिसमें आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बजट को 'गरीब, युवा, किसान और महिलाओं' पर केंद्रित बताया गया है। बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम आदमी और गरीब किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा।

किसानों के लिए बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही किसानों के लिए दो बड़े ऐलान किए। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojana) की शुरुआत की गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 100 जिलों को चुना गया है, जहां कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले किसानों को फायदा पहुंचेगा।

तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के साथ-साथ स्वास्थ्य, विनिर्माण, मेक इन इंडिया, रोजगार और नवाचार पर विशेष ध्यान देकर तैयार किया गया है। सरकार का मुख्य लक्ष्य 'विकसित भारत' का निर्माण करना है।

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसकी शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी। अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यह योजना खेती, मछली पालन और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए है।

खाद्य तेल और फल-सब्जियों पर फोकस
वित्त मंत्री ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की। साथ ही, फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

मध्यम वर्ग के लिए टैक्स राहत की उम्मीद
बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत की भी उम्मीद जताई जा रही है। टैक्सदाताओं को नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में नए डिडक्शन और छूट की उम्मीद है।