झज्जर: हरियाणा के झज्जर जिले के बादली हलके में अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही, बिना लाइसेंस, CLU (परिवर्तित भूमि उपयोग) और NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के जमीन की खरीद-बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश

प्रशासन ने बादली क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हो रहे अनधिकृत भूमि लेन-देन को अवैध घोषित करते हुए इस पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध अनुमति के जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्रेशन, सेल डीड या अन्य कोई भी कानूनी प्रक्रिया पूरी न की जाए।
अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए इन इलाकों में राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और इंतकाल) की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

किन इलाकों में लगा प्रतिबंध?

प्रशासन द्वारा जिन क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, उनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित गांवों के खसरा नंबरशामिल हैं:
📍 याकूबपुर: 76//16/2, 25/1, 25/2, 87//5/1, 5/2, 77//21, 86//1, 88//6/2, 6/3/1, 6/3/2, 7, 8, 14, 15, 98//11/2, 12/1, 12/2, 19/2, 22, 23/1, 107//2/1, 3/1
📍 दादरी तोय: 77//17/2, 22/2, 23, 24, 88//1, 2, 3, 4एमआईएन, 7एमआईएन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 106//3, 9, 10, 63//9, 46//23/2, 61//3, 103//10/2/1, 104//6/1, 111//13/1/2, 20/2, 21, 20/1, 16, 17/2, 24/1/1, 25/1, 12, 8/2, 9/2
📍 श्योजीपुरा: 24//13, 14, 18, 26
📍 औरंगपुर: 37//11

क्या बोले प्रशासनिक अधिकारी?

अधिकारियों का कहना है कि बगैर जरूरी मंजूरी के जमीन की खरीद-फरोख्त और अवैध कॉलोनियों के निर्माण से क्षेत्र में अव्यवस्थित विकास हो रहा था।
इस कारण भविष्य में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में बाधा आ सकती थी, जिससे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई अनिवार्य हो गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन खसरा नंबरों पर किसी भी प्रकार की सेल डीड, विक्रय अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण भुगतान समझौते को पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

आगे क्या होगा?

प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
भूमि की रजिस्ट्री और हस्तांतरण पर पूर्ण रोक रहेगी जब तक कि सभी वैधानिक स्वीकृतियां पूरी न हो जाएं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

झज्जर जिले में जमीन खरीदने या बेचने की योजना बना रहे लोगों को पहले प्रशासनिक अनुमति और कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए।