हरियाणा में बड़ा बदलाव: कई गांवों को बदली जाएगी तहसील, एक गांव का तो जिला ही बदलने की तैयारी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य में नए जिले, तहसीलों और सब-तहसीलों के गठन को लेकर सक्रिय हो गई है। इस संबंध में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नए प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण और गांवों के पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी अनुशंसा प्रदान की गई।
सिरसा और पानीपत जिलों में गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जिला सिरसा के चार गांवों—रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलीकां को कालांवाली तहसील से हटाकर सिरसा तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा, जिला सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से हटाकर जिला पानीपत में जोड़े जाने की सिफारिश की गई है।
इन प्रस्तावों को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
हरियाणा में नए जिले बनाए जाने की संभावनाएं
बैठक में मंत्री समूह के सदस्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। बैठक में यह जानकारी दी गई कि अब तक 27 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों को नए जिले, तहसील या सब-तहसील बनाए जाने की मांग की गई है।
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि पिछली बैठक में अनुशंसा प्राप्त चार प्रस्तावों को भी अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया है। हरियाणा में सफीदों, गोहाना, असंध और हांसी को जिला बनाए जाने की मांग जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
गांवों के नाम बदलने और नई तहसीलों के गठन के लिए निर्देश
मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के नाम बदलने, नई तहसीलें, उप-तहसीलें, उप-मंडल और जिले बनाए जाने संबंधी लंबित प्रस्तावों की समीक्षा कर जल्द से जल्द सब-कमेटी को भेजा जाए।
बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव कमलेश भादू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
क्या होगा असर?
हरियाणा में नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी, और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आएगी। नए जिलों और तहसीलों के गठन से संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा और सरकारी सुविधाएं आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगी।
सरकार द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से हरियाणा के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लेने के बाद यह तय होगा कि किन क्षेत्रों को नए जिले, तहसील और सब-तहसील के रूप में विकसित किया जाएगा।
नया हरियाणा टीम
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