PM Dhan Dhanya Yojana:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए 'धन धान्य कृषि योजना' की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधता बढ़ाना और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना को 100 जिलों में लागू किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभमिलेगा। यह योजना विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं को मिलाकर तैयार की गई है और राज्य सरकारों के सहयोग से इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

क्या है 'धन धान्य कृषि योजना'?

• यह योजना 100 जिलों में लागू होगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कृषि उत्पादकता कम है।
• योजना को SNAPPY 1 नामक पहल के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि कृषि विकास को और गति दी जा सके।
• इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और पलायन को रोका जाएगा।
• इस योजना में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे गांव में रहते हुए भी आत्मनिर्भर बन सकें।

किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

सरकार ने इस योजना के तहत अरहर (तूर), उड़द और मसूर दाल के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इन फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड (PSF) और प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) का उपयोग किया जाएगा।

• सरकार सभी किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके।
• इससे किसान अपनी उपज बढ़ा सकेंगे और कम कीमत पर फसल बेचने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
• इस योजना से देश में दलहन उत्पादन बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी

• वित्त मंत्री ने बजट 2025-26 पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की कर्ज सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है, जो पहले 3 लाख रुपये थी।
• अब तक 7.07 करोड़ किसान इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर चुके हैं।
• सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी एक नई योजना की घोषणा की है, जिससे ये उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकें।

FAQ: किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और जवाब

1. धन धान्य कृषि योजना क्या है?
धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में लागू होने वाली एक नई सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, दलहन उत्पादन को बढ़ावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी और ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करना है।

3. किसान क्रेडिट कार्ड में क्या बदलाव किया गया है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ज्यादा कर्ज मिल सकेगा।

4. सरकार किस तरह से दाल उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी?
सरकार अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की सरकारी खरीद करेगी और किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए PSF और PSS योजनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।

5. क्या इस योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा?
जी हां, इस योजना का लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा, खासकर उन जिलों में जहां कृषि उत्पादकता कम है।

बजट 2025 में सरकार ने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।