झज्जर। बेरोजगारी की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि झज्जर कोर्ट में चपरासी और प्रोसेस सर्वर के मात्र 13 पदों के लिए करीब 8,000 आवेदन आए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पदों के लिए एमए, एमकॉम, बीएड और इंजीनियरिंग डिग्री धारक भी आवेदन कर रहे हैं। यह स्थिति बेरोजगारी की बढ़ती दर और युवाओं की सरकारी नौकरियों के प्रति रुचि को दर्शाती है।

चपरासी पद के लिए इंटरव्यू शुरू

झज्जर कोर्ट में चपरासी और प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर में शुरू की गई थी। इनमें चपरासी के लिए 6,584 और प्रोसेस सर्वर के लिए 1,406 आवेदन प्राप्त हुए। छंटनी के बाद चपरासी के लिए 6,330 और प्रोसेस सर्वर के लिए 1,286 आवेदन सही पाए गए। अब चपरासी के 10 पदों के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं, जो 10 फरवरी तक चलेंगे।

योग्यता के बावजूद चपरासी पद के लिए बढ़ती रुचि

बेरोजगारी के बढ़ते स्तर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस भर्ती में अधिक योग्य उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सामान्यत: चपरासी पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं होती है, लेकिन इस बार बीए, एमए, बीटेक और एमकॉम पास उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है।

चपरासी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता

प्रोसेस सर्वर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता

बेरोजगारी के कारण सरकारी नौकरियों की बढ़ती मांग

झज्जर कोर्ट में सिर्फ 13 पदों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आना इस बात का संकेत है कि युवा सरकारी नौकरियों को लेकर कितने इच्छुक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में स्थायित्व और वेतन की कमी के कारण युवा सरकारी नौकरियों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं।

इस तरह की भर्तियों में बड़ी संख्या में ज्यादा शिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी से यह भी साफ है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन 13 पदों के लिए अंतिम रूप से किन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इससे राज्य में बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।