हरियाणा को बजट में क्या मिला? र्केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 को लेकर देशभर में चर्चा जारी है। हर राज्य के सांसद अपने प्रदेश के लिए घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कुछ को निराशा मिली तो कुछ को राहत। इस बार के बजट में बिहार को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं, जिस पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए वहां के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

बिहार और दिल्ली को मिल रही प्राथमिकता

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में बिहार और दिल्ली को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि वहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का झुकाव केवल उन राज्यों की तरफ है, जहां राजनीतिक लाभ हो सकता है।

किसानों और गरीबों को नजरअंदाज करने का आरोप

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि "हमारे किसानों को एमएसपी की जरूरत थी, लेकिन इस बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी की बात तो की, लेकिन हरियाणा में जो परमाणु संयंत्र वर्षों से लंबित पड़ा है, उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। गरीबों के लिए आवास योजनाओं और मनरेगा पर भी कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।"

हरियाणा के साथ भेदभाव का आरोप

कुमारी सैलजा ने कहा कि "बजट में साफ दिख रहा है कि सरकार ने सिर्फ उन राज्यों पर ध्यान दिया जहां चुनाव होने हैं। हरियाणा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। हमें इस बजट से कुछ भी नहीं मिला।"

गठबंधन सरकार बचाने के लिए बनाया गया बजट

कांग्रेस पार्टी ने इस बजट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह बजट गठबंधन सरकार को बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि पूरे बजट में सिर्फ बिहार की चर्चा हुई है, जबकि शिक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास और सूचना एवं टेलीकॉम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में कटौती की गई है।

बजट 2025 को लेकर विपक्ष के विरोध और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों का क्या जवाब देती है।