डबवाली: डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक आज मुख्यालय में होने जा रही है। हालांकि, नगर परिषद और पंचायत समिति की ओर से अभी तक इस संबंध में जरूरी प्रस्ताव पारित कर सरकार को नहीं भेजा गया है। प्रशासन भी सरकारी आदेशों का इंतजार कर रहा है, जिससे जिला बनाने की प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटकी हुई है।

डबवाली और इसके आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर नया जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह मांग लगातार जोर पकड़ रही है। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

प्रस्ताव पर राजनीतिक उदासीनता बनी बाधा

डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने तेजा खेड़ा फार्म हाउस में मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। नगर परिषद डबवाली और पंचायत समिति की ओर से भी अभी तक जिला बनाने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

कलांवाली नगरपालिका प्रशासन के अधीन आता है, लेकिन वहां भी जिला बनाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है, लेकिन जब तक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, कोई ठोस निर्णय लिया जाना मुश्किल रहेगा।

चेयरमैन का बयान – सरकार आदेश दे, हम प्रक्रिया पूरी करेंगे

नगर परिषद डबवाली के चेयरमैन टेकचंद छाबड़ा ने बताया कि विधायक के साथ मिलकर मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि संभवतः प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है तो एसडीएम और डीसी को दिए गए मांग पत्रों के आधार पर इसे पूरा किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जिला बनाए जाने से संबंधित रिपोर्ट उनसे नहीं मांगी गई है। जिला मुख्यालय से प्रस्ताव भेजा जाता है, इसलिए अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर ही होगा। यदि सरकार से आदेश आते हैं, तो नगर परिषद और पंचायत समिति पूरी प्रक्रिया को जल्द पूरा करेंगे।

जनता को सरकार से उम्मीद, जल्द समाधान की मांग

भले ही प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हों, लेकिन डबवाली के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। जिला बनाए जाने से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। अब सबकी निगाहें प्रदेश स्तरीय कमेटी की बैठक और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।