Haryana Cabinet Meeting Update: हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा लाभ
Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल बैठक में किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खासतौर पर अरबी की खरीद में हुए नुकसान की भरपाई, पंचायत भूमि पर बसे लोगों के मकानों के मालिकाना हक और भूमि बिक्री से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
आढ़तियों को 3.10 करोड़ रुपये की राहत राशि
खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण प्रदेश के आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का फैसला किया। यह राशि आढ़तियों को वित्तीय संबल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से दी जाएगी।
पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- 20 वर्ष या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को कलेक्टर रेट पर स्वामित्व दिया जाएगा।
- अन्य पंचायत भूमि पर बसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- पात्र लाभार्थियों को 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर यह भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
- सभी पात्र लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे लोगों को राहत
सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पंचायत भूमि पर बस गए थे। खासतौर पर यमुना और मारकंडा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को इस योजना से लाभ मिलेगा, जिससे उनके मकानों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी आसान
पंचायत भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंप दिए गए हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और पात्र लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी।
भारत बजट 2025-26 से जुड़े प्रमुख बिंदु
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की दिशा में छह प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें:
- गरीबी उन्मूलन
- गुणवत्तापूर्ण जीवन
- रोजगार के अवसर
- व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं
- आर्थिक सशक्तिकरण
- बुनियादी ढांचे का विस्तार
हरियाणा सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के किसानों, आढ़तियों और गरीब वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।