Haryana news: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों और अधिकारियों के साथ 6 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करेंगे। इससे पहले, 4 फरवरी को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी।

हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू होने की संभावना

परंपरा के अनुसार, बजट सत्र की तारीख तय होने के करीब तीन सप्ताह बाद विधानसभा सत्र शुरू होता है। ऐसे में 28 फरवरी (शुक्रवार) से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर सकते हैं।

दो लाख करोड़ का होगा हरियाणा का बजट

हरियाणा सरकार इस बार करीब दो लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने की तैयारी में है। इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

मुख्यमंत्री बजट तैयार करने के लिए हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों से बैठक कर सुझाव ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने 14 और 15 फरवरी को विधायकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है, जिसमें विधायकों को बजट से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

पिछले तीन सालों से हरियाणा का बजट ऑनलाइन पेश किया जा रहा है, और इस बार भी सभी बजट दस्तावेज विधायकों और मंत्रियों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

नए जिलों के गठन पर 4 फरवरी को अहम बैठक

4 फरवरी को ही हरियाणा में नए जिले और उपमंडलों के गठन को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में नए जिलों के गठन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का प्रयास है कि बजट सत्र से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।

कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी शामिल होंगे। इसके अलावा, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक भी बैठक में उपस्थित रहेंगे।

हरियाणा में इन 5 नए जिलों की मांग

हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, और कैबिनेट सब कमेटी के पास हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों को नया जिला बनाने की मांग आई है।

हालांकि, मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी को अभी तक इसके लिए कोई आधिकारिक लिखित प्रस्ताव नहीं मिला है।

नए जिलों के लिए अनिवार्य शर्तें

हरियाणा सरकार ने नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप-तहसीलों के गठन के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं:

1. जिला उपायुक्त (DC) की सिफारिश आवश्यक होगी।
2. ब्लॉक समिति का प्रस्ताव अनिवार्य होगा।
3. संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा जरूरी होगी।
4. नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी अनिवार्य होगा।

इन तीनों प्रस्तावों और डीसी की सिफारिश के बिना कोई नया जिला नहीं बनाया जाएगा।

हरियाणा सरकार बजट सत्र से पहले इन प्रस्तावों पर कार्यवाही पूरी करने का प्रयास कर रही है, ताकि नए जिलों के गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सके।