चंडीगढ़: हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राज्य के 12 जिलों में 28 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां एक भी छात्र पंजीकृत नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने सख्त रुख अपनाते हुए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सहित विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

मुख्यमंत्री ने मांगी शून्य छात्रों वाले स्कूलों की रिपोर्ट

31 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षा विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में नई शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन और प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रॉपआउट बच्चों को स्कूलों तक वापस लाने के निर्देश दिए और उन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी, जहां छात्र संख्या शून्य है।

विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ और 12 जिलों में ऐसे 28 स्कूलों की सूची जारी की गई। इन स्कूलों में 19 जेबीटी शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि छात्र एक भी नहीं हैं।

स्कूलों की वीडियोग्राफी के साथ रिपोर्ट होगी प्रस्तुत

मौलिक शिक्षा महानिदेशालय ने भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, सोनीपत और यमुनानगर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय को 28 स्कूलों के भवनों की स्थिति, कक्षा-कक्ष, अन्य कमरों, बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के पानी, बाथरूम और खेल मैदानों की नवीनतम स्थिति की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, स्कूलों की बाहरी और अंदरूनी तस्वीरों और वीडियोग्राफी के साथ विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र में पांच स्कूलों में छात्र शून्य

शून्य छात्रों वाले स्कूलों की सूची में सबसे अधिक स्कूल कुरुक्षेत्र जिले में हैं। यहां पांच स्कूलों में एक भी छात्र पंजीकृत नहीं है, लेकिन इनमें आठ शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा, भिवानी और यमुनानगर में चार-चार, करनाल और सोनीपत में तीन-तीन, फतेहाबाद में दो, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ में दो-दो, जबकि जींद, कैथल और पलवल में एक-एक स्कूल ऐसे हैं, जहां छात्र संख्या शून्य है।

शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची

क्या होगा अगला कदम?

मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन स्कूलों को बंद किया जाए, उन्हें पुनः चालू किया जाए या इन शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाए। इसके साथ ही, ड्रॉपआउट छात्रों को फिर से स्कूलों में लाने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी योजना बनाई जा सकती है।

हरियाणा में सरकारी स्कूलों की यह स्थिति शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। छात्रों की संख्या शून्य होने के बावजूद शिक्षकों की तैनाती सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में सख्त कदम उठाने के मूड में है और जल्द ही इन स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।