हरियाणा भर्ती मामला: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, CET परीक्षा की इन भर्तियों का दोबारा आएगा रिजल्ट
CET Haryana Result: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की JE, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और CET ग्रुप 56/57 भर्ती का रिजल्ट अब पुनः संशोधित किया जाएगा। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनकी उम्मीदवारी पुराने पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र के कारण रद्द कर दी गई थी।
हाई कोर्ट का फैसला और याचिकाकर्ताओं की दलीलें
गुरदीप सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को अमान्य करार दे दिया गया था। इसी आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) का पूरा डेटा मौजूद है, जिससे जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी। इसके बावजूद सरकार और आयोग ने ऐसा नहीं किया और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी, जो अनुचित था।
संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश
हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पुराने OBC प्रमाणपत्र के कारण रद्द की गई थी, उनकी जाति की पुष्टि परिवार पहचान पत्र से की जाए। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को इन भर्तियों के लिए नया रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है।
हजारों उम्मीदवारों को मिली राहत
हाई कोर्ट के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिनका आवेदन केवल पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था। अब सरकार और आयोग को जल्द से जल्द संशोधित रिजल्ट जारी करना होगा।
हरियाणा में 100 कानून अधिकारियों की भर्ती शुरू
हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल कार्यालय में 100 कानून अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए की जाएंगी।
इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एडवोकेट जनरल, हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगा।
इस मामले पर आगे की कार्रवाई को लेकर सभी की नजरें सरकार और आयोग पर टिकी हुई हैं।