Haryana News: हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए 47 तहसीलदारों की सूची जारी की है। इससे पहले सरकार ने भ्रष्ट पटवारियों और कानूनगो की सूची सार्वजनिक की थी, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ाकर तहसीलदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन तहसीलदारों ने भारी रिश्वत लेकर नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जमीनों की रजिस्ट्री की।

बिना अनुमति रजिस्ट्री, सरकारी नियमों का उल्लंघन

सूत्रों के अनुसार, ये तहसीलदार बिना अनुमति के रजिस्ट्री कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। रिपोर्ट के आधार पर सरकार को संदेह है कि इन अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति हो सकती है। इससे पहले जब पटवारियों और दलालों की सूची लीक हुई थी, तब इस तरह की कार्रवाइयों पर असर पड़ा था। इस बार सरकार ने पूरी जांच गोपनीय रखकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की है।

2020 के रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ा मामला

यह घोटाला 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुई अवैध रजिस्ट्री से जुड़ा बताया जा रहा है। उस समय कई तहसीलदारों और पटवारियों पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। अब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं।

राजस्व मंत्री विपुल गोयल का बयान

हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को बताया कि इस मामले में विभिन्न स्तरों पर जांच जारी है और कई अहम तथ्य सामने आए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।