Haryana News: हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों के हित में लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की मंडियों में 40 नई अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित करने की घोषणा की है। इन कैंटीनों के माध्यम से किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये में पौष्टिक और रियायती भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द यह सुविधा लागू की जा सके।

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित होंगी कैंटीन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के पिंजौर में स्थित सेब, फल एवं सब्जी मंडी और गन्नौर में भारत अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इन कैंटीनों का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को कैंटीन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2023 तक प्रदेश की 46 अटल किसान मजदूर कैंटीनों के माध्यम से 74.63 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया था। इस दौरान सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को कैंटीन संचालन के लिए 12.23 करोड़ रुपये जारी किए थे। अब इस योजना के विस्तार के तहत 40 और कैंटीनों को स्थापित किया जाएगा।

गुरुग्राम में फूल मंडी के निर्माण को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान गुरुग्राम में फूल मंडी निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। गुरुग्राम के सेक्टर-52A में 8.26 एकड़ भूमि पर फूल मंडी का निर्माण किया जाएगा। इस मंडी के बनने से हरियाणा के फूल उत्पादक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक बड़ा और संगठित बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

किसानों और मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ

अटल किसान मजदूर कैंटीनों के विस्तार से राज्य के किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। ये कैंटीनें प्रदेश की प्रमुख मंडियों में स्थापित की जाएंगी, जहां रोजाना हजारों किसान और मजदूर काम करने के लिए आते हैं। 10 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों और मजदूरों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें सस्ता भोजन मिलेगा, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी रोजगार मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।