Haryana News: हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य डाटा सेंटर की ओर से 25 और 26 जनवरी को सरल पोर्टल और पीपीपी पोर्टल सहित कई ऑनलाइन सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में अस्थायी असुविधा हो सकती है।

अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान प्रभावित सेवाएं

डीआईओ सिकंदर ने जानकारी दी है कि डाटा सेंटर अपग्रेडेशन के कारण निम्नलिखित सेवाएं प्रभावित होंगी:

• सरल पोर्टल:

  • रिहायशी प्रमाणपत्र

  • जाति प्रमाणपत्र

  • आय प्रमाणपत्र

  • जन्म प्रमाणपत्र

  • मृत्यु प्रमाणपत्र

• पीपीपी पोर्टल:

  • परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाएं

  • डेटा अपडेट

  • नई आवेदन प्रक्रियाएं

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बनवाना हो, तो वे इस निर्धारित डाउनटाइम से पहले ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें।

सेवाओं की बहाली का समय

हरियाणा राज्य डाटा सेंटर की तकनीकी टीम इस अपग्रेड को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए दिन-रात कार्यरत रहेगी। डीआईओ ने बताया कि सेवाओं को यथाशीघ्र बहाल करने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को ज्यादा परेशानी न हो।

अपग्रेड का उद्देश्य और लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा इस अपग्रेड का उद्देश्य नागरिकों को अधिक तेजी, सुरक्षा और प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करना है। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

• डाटा सुरक्षा में सुधार: अत्याधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

• प्रसंस्करण गति में वृद्धि: पोर्टल पहले की तुलना में अधिक तेज और उत्तरदायी होगा।

• नवीन सुविधाएं: नागरिकों के लिए नई सुविधाओं और सेवाओं का समावेश।

नागरिकों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश

हरियाणा सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें:

1. आवश्यक दस्तावेजों का पूर्व में प्रबंधन करें।

2. डाउनटाइम के दौरान पोर्टल का उपयोग करने का प्रयास न करें।

3. समय-समय पर सरकारी वेबसाइट पर अपडेट चेक करें।

4. संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें।

तकनीकी टीम की तैयारियां

हरियाणा राज्य डाटा सेंटर की तकनीकी टीम पूरी तरह से तैयार है और आवश्यक संसाधनों को तैनात किया गया है। इस दौरान डेटा सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे।

नागरिकों को होने वाली असुविधा और उसके समाधान

हालांकि यह अपग्रेड नागरिकों के लिए अस्थायी असुविधा पैदा कर सकता है, परंतु दीर्घकालिक रूप में यह सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। नागरिकों को सरकारी सहायता केंद्रों पर जाकर या हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

सरकारी अधिकारियों का बयान

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इस प्रक्रिया को जल्द और सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आम जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट प्रदान किए गए हैं।