Haryana News: हरियाणा सरकार ने पंचायतों की पावर को बढ़ाते हुए पंचायती राज संस्थाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया है। अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 50 नए विकास कार्यों का अधिकार दिया गया है। इससे पहले इन संस्थाओं को सीमित संख्या में कार्य करने का अधिकार था, लेकिन अब यह संख्या काफी बढ़ा दी गई है।

सरपंचों को मिले नए अधिकार

हरियाणा सरकार द्वारा अब ग्राम पंचायतों को पांच करम तक की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, इनडोर जिम, ई-लाइब्रेरी, चौपाल का निर्माण, पार्क के रख-रखाव, और ग्रामीण खेल स्टेडियम के रख-रखाव जैसे कार्य करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही, पंचायतों को पीएचसी-सब सेंटर की मरम्मत भी अपने फंड से करने की अनुमति मिल गई है। यह कदम पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास को तेज किया जा सके।

मुख्यमंत्री नायब सैनी के ऐलान

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की थी कि अगर सरपंच किसी कार्य से बाहर जाते हैं, तो उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, अगर गांव में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है और जिले के डीसी (जिला कलेक्टर) उसमें शामिल होते हैं, तो सरपंच को मंच पर डीसी के साथ बैठने का अधिकार होगा। सरपंचों को अपने स्तर पर एक यूपीएस, प्रिंटर और डेस्कटॉप खरीदने की भी अनुमति दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 कार्यों की सूची

अब पंचायतों को 50 कार्यों की एक नई श्रेणी मिली है, जिनके तहत वे अपने और सरकार से मिले फंड से विकास कार्य करा सकती हैं। इस नए निर्णय से पंचायतों को स्वायत्तता मिलेगी और वे अपने गांवों के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

हरियाणा सरकार का यह कदम पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।