हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब ओटीपी से मिलेगा राशन, जानें कैसे काम करेगा ये सिस्टम?
Haryana News: चंडीगढ़ में खाद्य आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने की। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं प्रदान करना और विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना था। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें राशन वितरण प्रणाली, एफसीआई को चावल की समय पर आपूर्ति, और डिपो में कैमरे लगाने जैसी पहल शामिल थीं।
एफसीआई तक समय पर चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर
मंत्री राजेश नागर ने बैठक के बाद जानकारी दी कि एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को चावल की आपूर्ति में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मिलर्स (चावल मिल संचालक) को कई बार होल्डिंग चार्ज और ब्याज का सामना करना पड़ता था, जिससे चावल की आपूर्ति बाधित हो जाती थी। इसे दूर करने के लिए विभाग ने एक नई योजना पर चर्चा की।
- समयबद्ध आपूर्ति: सुनिश्चित किया जाएगा कि मिलर्स समय पर चावल एफसीआई तक पहुंचाएं।
- ट्रांसपोर्ट टेंडर प्रक्रिया में सुधार: पिछली बार नौ स्थानों पर माइनस टेंडर की स्थिति बनी थी। इस पर मंथन किया गया और यह समझने की कोशिश की गई कि माइनस टेंडर क्यों हुए। आने वाले टेंडर में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
राशन वितरण में ओटीपी प्रणाली का प्रावधान
बैठक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई, जिसमें राशन वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्रणाली लागू करने की बात की गई।
- कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
उपभोक्ता जब डिपो से राशन प्राप्त करेंगे, तो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उपभोक्ता इस ओटीपी को डिपो संचालक को दिखाएंगे, जिससे राशन वितरण की पुष्टि हो सकेगी। - पारदर्शिता का लाभ:
यह प्रणाली न केवल उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ियों को भी रोकेगी।
डिपो में कैमरों की स्थापना और जानकारी का डिस्प्ले
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी डिपो में कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।
- टेंडर प्रक्रिया:
जनवरी के अंत तक इस कार्य के लिए टेंडर जारी किए जाने की संभावना है। - सूचनात्मक बोर्ड:
डिपो पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें हेल्पलाइन नंबर, राशन वितरण की समय सारिणी, और डिपो के खुलने-बंद होने का समय दर्ज होगा। इससे उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।
ट्रांसपोर्टेशन और टेंडरिंग प्रक्रिया में सुधार
बैठक में ट्रांसपोर्टेशन और टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर विशेष जोर दिया गया।
- नई रणनीति:
ट्रांसपोर्टर्स के साथ नए और स्पष्ट समझौते किए जाएंगे, ताकि माइनस टेंडर जैसी समस्याओं को रोका जा सके। - उद्देश्य:
हरियाणा में खाद्य आपूर्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से सुचारू और उपभोक्ता हितैषी बनाना।
भविष्य की योजनाएं और कार्यवाही
खाद्य आपूर्ति विभाग की इस बैठक में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई।
- राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल बनाने पर जोर।
- डिपो के संचालन में सुधार और निगरानी बढ़ाने की योजना।
- उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन सेवा का विस्तार।
इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।