हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए मुख्य एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। इन टाउनशिप को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

🚀 औद्योगिक टाउनशिप किन जगहों पर बसाई जाएंगी?

हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि इन टाउनशिप को उन स्थानों पर विकसित किया जाएगा, जहां दो प्रमुख राजमार्ग एक-दूसरे को काटते हैं। इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उद्योगों को सुगम परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्य रूप से तीन प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे टाउनशिप विकसित करने की योजना है:
✔ दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5
✔ नारनौल-अंबाला एक्सप्रेसवे (152D)
✔ डबवाली-पानीपत प्रस्तावित राजमार्ग

सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग और हरियाणा सरकार के बीच इस परियोजना पर चर्चा हो चुकी है, और संबंधित विभागों ने इस पर काम शुरू कर दिया है।

📍 किन जिलों का हुआ चयन?

टाउनशिप के लिए जिन 10 जिलों को चुना गया है, वे इस प्रकार हैं:
✅ न्यू गुरुग्राम
✅ हिसार एयरपोर्ट क्षेत्र
✅ सिरसा (डबवाली-पानीपत हाईवे पर)
✅ भिवानी (नेशनल हाईवे 709 पर)
✅ नारनौल
✅ ग्रेटर फरीदाबाद
✅ जींद
✅ अंबाला
✅ कैथल

हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस परियोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक महीने के भीतर इस परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए।

📊 पूरे प्रदेश में होगा इंटरनल सर्वे

गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिले औद्योगिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि वे दिल्ली के नजदीक हैं। इसके अलावा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया जाएगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस सर्वेक्षण से यह पता लगाया जाएगा कि किन जिलों में अभी औद्योगिक टाउनशिप विकसित नहीं की जा रही है, लेकिन भविष्य में वहां औद्योगिक पार्क और ज़ोन बनाए जा सकते हैं।

🔍 इस परियोजना से क्या होगा फायदा?

✅ राज्य में औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा
✅ लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे
✅ बड़े उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी
✅ हरियाणा को देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने में मदद मिलेगी