Haryana News: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की कोशिशों के बावजूद, राज्य के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट के बाद अब एक और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 404 दलालों की पहचान की गई है। यह दलाल तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय हैं और इनका काम लोगों से पैसे लेकर काम करवाना है। यह घटना न केवल हरियाणा सरकार के लिए एक चुनौती है, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है।

404 दलालों की सक्रियता और उनकी कार्यप्रणाली

राजस्व विभाग के अनुसार, 20 जनवरी को जारी एक सीक्रेट लेटर में 404 दलालों के नाम का खुलासा किया गया है। यह दलाल राज्य के तहसील और पटवारी कार्यालयों में सक्रिय हैं और सरकारी अधिकारियों के नाम पर काम करवाने के बदले लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मामलों में तो खुद राजस्व विभाग के कर्मचारी ही दलाली का काम कर रहे हैं। ये दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे वसूल रहे हैं और उनके काम में मदद करने का वादा कर रहे हैं। इस प्रकार, लोगों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मजबूरी में इन दलालों के पास जाना पड़ रहा है।

CCTV कैमरों से निगरानी की योजना

राजस्व विभाग ने दलालों की सक्रियता को खत्म करने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई है। विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि तहसील और पटवारी कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि इन दलालों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। इससे कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकेगा। हालांकि, यह कदम कब तक प्रभावी होगा, यह देखना होगा।

17 दलालों की लिस्ट: पलवल जिले की स्थिति

पलवल जिले में 17 दलालों की लिस्ट भेजी गई है। इस लिस्ट में नाम दिए गए दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम का हवाला देते हुए 2 से 5 हजार रुपये तक की रिश्वत मांग रहे थे। इन दलालों के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वे सरकारी काम करवाने के बदले लोगों से पैसे ले रहे हैं। पलवल जिले के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरीश कुमार ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि यह मामला विभागीय है और सरकार की ओर से ऐसा कोई पत्र या लिस्ट जारी नहीं की गई है।

भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट और उन पर कार्रवाई

इससे पहले, 17 जनवरी को 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की गई थी। इन पटवारियों पर आरोप है कि वे पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड सुधारने और नक्शा पास कराने के बदले रिश्वत ले रहे हैं। इन पटवारियों में से 170 ऐसे हैं, जिन्होंने अपने सहायक तक रखे हुए हैं, जो उनके काम में मदद करते हैं और भ्रष्टाचार में उनका सहयोग करते हैं। इन पटवारियों में से कुछ ने निजी मकानों में कार्यालय खोल रखे हैं और वहां अपने असिस्टेंट के माध्यम से रिश्वत लेते हैं। इस मामले में भ्रष्ट पटवारियों के साथ-साथ उनके सहयोगियों के नाम भी उजागर किए गए हैं।

सरकार की कार्रवाई और अधिकारियों की जवाबदेही

राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को इन भ्रष्ट कर्मचारियों की लिस्ट भेजी है। विभाग ने निर्देश दिया है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, हर जिले में दलालों की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए भी कहा गया है।

समाप्त नहीं हो रहा भ्रष्टाचार

हरियाणा में भ्रष्टाचार की यह समस्या न केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित है, बल्कि यह आम जनता को भी प्रभावित कर रही है। भ्रष्ट पटवारियों और दलालों का नेटवर्क लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। प्रशासनिक स्तर पर किए गए कदमों के बावजूद भ्रष्टाचार की समस्या बनी हुई है और इससे निपटने के लिए और अधिक कठोर कदमों की आवश्यकता है।