हरियाणा में सैनी सरकार के मंत्रियों ने 10 दिन में किए 17 अधिकारियों को सस्पेंड, क्या हो रहा सेवा नियमों का उल्लंघन?

नया हरियाणा: हरियाणा सरकार में अधिकारियों के निलंबन की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक हस्तक्षेप पर बहस छेड़ दी है। हाल ही में, पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विकास परियोजनाओं में गड़बड़ी के आरोपों पर इसराना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) और अन्य चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इस घटना ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर भी चर्चा तेज कर दी है।

निलंबन के पीछे की कहानी
इसराना ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हरपाल मलिक ने सबसे पहले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। पंचायत मंत्री ने कार्रवाई करते हुए बीडीपीओ विवेक कुमार और चार अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

हालांकि, यह केवल एक मामला नहीं है। पिछले 10 दिनों में ही चार मंत्रियों ने 17 अधिकारियों को निलंबित किया है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने तीन तहसीलदारों को निलंबित किया, जबकि ऊर्जा मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी इसी प्रकार के निलंबन आदेश जारी किए।

प्रक्रियाओं की अनदेखी और आलोचना
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि मंत्रियों द्वारा सीधे निलंबन के आदेश जारी करना सेवा नियमों का उल्लंघन है।
एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, “सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों के अधीन होते हैं। किसी मंत्री को अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है।”
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऐसी कार्रवाइयों को गैर-कानूनी करार देते हुए कई बार मंत्रियों को फटकार लगाई है।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभाव
हरियाणा के पूर्व एडीजीपी राजबीर देसवाल ने बताया कि मंत्रियों द्वारा पुलिसकर्मियों के निलंबन के आदेश औचित्य और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं।
उन्होंने कहा, “स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी पुलिस बल की स्वायत्तता और निष्पक्षता को प्रभावित करती है। यह न केवल जांच को प्रभावित कर सकती है बल्कि पुलिस बल के मनोबल को भी कमजोर कर सकती है।”

राजनीतिक हस्तक्षेप और प्राकृतिक न्याय
पूर्व आईएएस युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने कहा कि अधिकतर निलंबन राजनीतिक दबाव का नतीजा होते हैं। उन्होंने बताया कि सिविल सेवा नियम अधिकारियों को सजा देने की स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से नियमों का उल्लंघन होता है।
इसी तरह, आईएएस फतेह सिंह डागर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने मंत्रियों के दबाव के बावजूद ईमानदार अधिकारियों का बचाव किया।

व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता
इस प्रकार के घटनाक्रम प्रशासन और राजनीतिक कार्यकारी के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि शिकायतों को उचित चैनलों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। मंत्रियों को अनुशासनात्मक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
डागर ने कहा, “प्रोटोकॉल का पालन न केवल अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि जनता का विश्वास भी सुनिश्चित करता है।”

हरियाणा में हालिया निलंबन विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की मजबूती और राजनीतिक हस्तक्षेप को सीमित करना आवश्यक है। कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन ही सरकारी तंत्र में विश्वास और पारदर्शिता को बहाल कर सकता है।