हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी प्रक्रिया शुरू, सरकार ने मांगे ग्रुप C और ग्रुप D के अस्थायी कर्मचारियों के दस्तावेज, जानें पूरा मामला

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे ग्रुप C और ग्रुप D के अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की सटीक जानकारी मांगी है। इस आदेश से राज्य के विभिन्न विभागों में हड़कंप मच गया है।

मुख्य सचिव विवेक जोशी का आदेश

मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने कहा है:

1. अस्थायी कर्मचारियों की पूरी जानकारी दें: ग्रुप C और ग्रुप D के उन कर्मचारियों की डिटेल मांगी गई है जिन्हें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत नियुक्त किया गया था और अब हटाया जा चुका है।
2. जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर कर्मचारी: हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 के तहत कितने अस्थायी कर्मचारी कवर किए गए हैं, इसकी भी जानकारी मांगी गई है।

20 हजार कर्मचारियों पर खतरा

हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सरकार ने 20,000 भर्तियां की थीं। लेकिन परमानेंट भर्तियों के बाद अब इन अस्थायी कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद पुराने अस्थायी वर्करों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है।

अधिकारियों से मांगी गई डिटेल्स

सरकार ने मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी विभागों से अस्थायी कर्मचारियों की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

• कितने वर्करों को हटाया गया है?
• कितने कर्मचारी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट, 2024 के दायरे में आते हैं?

सरकार का फैसला और अगला कदम

सरकार इस मुद्दे पर व्यापक कदम उठा रही है। मुख्य सचिव द्वारा मांगी गई जानकारी आने के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में अस्थायी और स्थायी नियुक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

प्रभावित कर्मचारी क्या करें?

अस्थायी कर्मचारियों को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी नियुक्तियों और सेवा की स्थिति से संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। इसके साथ ही वे हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाइज एक्ट के तहत अपनी स्थिति जांचने के लिए विभागीय संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया सरकार की नई पॉलिसी और स्थायी भर्तियों के मद्देनजर की जा रही है। हालांकि, इससे प्रभावित कर्मचारियों में चिंता बढ़ी है। सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।