हरियाणा सरकार ने क्लर्क और स्टेनो को दी बड़ी राहत, वेतन ढांचे में सुधार, लागू किया 21700 पे बैंड
Haryana News: हरियाणा सरकार ने बोर्ड और कॉरपोरेशन में कार्यरत क्लर्कों और स्टेनो के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके वेतन ढांचे में सुधार किया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए 21700 रुपये का पे बैंड लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उनके काम के प्रति प्रेरणा बढ़ाना है।
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
सरकार की ओर से इस फैसले को लेकर मुख्य वित्तीय सलाहकार (Chief Financial Advisor) द्वारा एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी राज्य सार्वजनिक उद्यमों को अपने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इस संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पे बैंड?
पे बैंड किसी खास नौकरी या पद के लिए तय की गई वेतन सीमा को कहते हैं। इसमें न्यूनतम और अधिकतम वेतन तय होता है। इसका निर्धारण शिक्षा, अनुभव, ज़िम्मेदारी और नौकरी की जगह जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर किया जाता है।
हरियाणा सरकार ने क्लर्क और स्टेनो पदों के लिए 21700 रुपये का पे बैंड लागू किया है, जो इन कर्मचारियों की श्रेणी में सुधार का प्रतीक है।
नोटिफिकेशन के मुख्य बिंदु
1. वित्त विभाग के दिशा-निर्देश:
वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र (क्रमांक: 1/20/2016-5PR (FD) 8 फरवरी 2024 और 15 मार्च 2024) के अनुसार, राज्य के सभी सार्वजनिक उद्यमों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों (क्लर्क और स्टेनो) के लिए वेतन ढांचे में सुधार लागू करें।
2. निदेशक मंडल की स्वीकृति:
सभी राज्य सार्वजनिक उद्यमों को उनके निदेशक मंडल (Board of Directors) की मंजूरी के बाद, संशोधित और परिवर्तित वेतन ढांचे को लागू करना होगा।
3. सरकारी आदेश:
सरकार ने आदेश दिया है कि संशोधित वेतन ढांचा सभी लिपिकीय (Clerical) और स्टेनोग्राफर कर्मचारियों पर लागू होगा।
कर्मचारियों को होगा बड़ा लाभ
इस नए पे बैंड के लागू होने से राज्य के बोर्ड और कॉरपोरेशन में कार्यरत क्लर्क और स्टेनो कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वेतन ढांचे में सुधार से न केवल उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।
सरकार का उद्देश्य
हरियाणा सरकार इस कदम के जरिए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें बेहतर वेतन सुविधा प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।