सीएम नायब सिंह सैनी का सख्त कदम, अब हरियाणा में हर महीने ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे हरियाणा के SP और डीसी
Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए सख्त और निर्णायक कदम उठाए हैं। राज्य के जिला उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए साप्ताहिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, उन्हें ग्रामीण जनता की समस्याओं को करीब से समझने और तुरंत समाधान निकालने के लिए हर माह एक दिन गांवों में रात्रि प्रवास करने का भी आदेश दिया गया है।
गांवों में रात्रि प्रवास की व्यवस्था
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों के बीच रहकर उनकी वास्तविक समस्याओं को सुनें। अधिकारियों के इस प्रवास का उद्देश्य है:
- ग्रामीण समस्याओं की पहचान
- फील्ड पर समस्याओं का समाधान
- गांवों के विकास की बेहतर योजनाएं बनाना
मासिक रिपोर्ट की अनिवार्यता
मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अधिकारियों को गांवों में रात्रि प्रवास की मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भेजनी होगी। रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी पर कार्रवाई होगी।
कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान
हरियाणा में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने 10 जनवरी को रेंज के आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
बैठक में मुख्य रूप से निम्न विषयों पर चर्चा की जाएगी:
- राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति
- महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम
- रंगदारी, हत्या, और अन्य गंभीर अपराधों पर नियंत्रण
- पुलिस प्रशासन की जवाबदेही
हरियाणा में बढ़ते अपराध: एक चिंता का विषय
हरियाणा में अपराध का स्तर चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में 1020 हत्याएं दर्ज की गईं।
- रंगदारी और ब्लैकमेलिंग के लिए धमकी भरे कॉल्स की घटनाएं आम हो गई हैं।
- महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में गिरावट के सरकारी दावों के बावजूद, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
- कई विधायकों तक को धमकियां मिलने के मामले सामने आए हैं।
सरकार की रणनीति: एक सकारात्मक पहल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज करना है। ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद और समस्याओं का त्वरित समाधान राज्य की समृद्धि और स्थिरता में सहायक साबित हो सकता है।