हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सीएम सैनी करेंगे 32 करोड़ रुपए खट्टर सरकार की घोषणा को पूरा, खोले जाएंगे 500 क्रेच सेंटर

Haryana News: हरियाणा सरकार ने नए साल 2025 में प्रदेश में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 32.15 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले चरण में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। यह पहल वर्किंग महिलाओं को प्राथमिकता देती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है।

हरियाणा की नई क्रेच नीति:

हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 21 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय क्रेच नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य 8 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवाएं प्रदान करना है।

क्रेच पॉलिसी के तहत सुधार:

• मानदेय: क्रेच वर्कर को ₹15,000 और असिस्टेंट को ₹7,500 मासिक मानदेय।
• अधिसूचना और बजट: वित्त विभाग ने 2024-26 के बीच 500 क्रेच स्थापित करने के लिए 32.15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है।
• समय विस्तार: क्रेच का संचालन समय 8 से 10 घंटे कर दिया गया है, जिससे कामकाजी माता-पिता को राहत मिलेगी।
• प्रशिक्षण: 201 आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ताओं और 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्री-सर्विस और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सुविधाएं:

1. 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निशुल्क क्रेच सेवाएं।
2. 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रेच और 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए मिड-डे केयर।
3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्रेच स्थापित।

सरकार और संगठनों का सहयोग:

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल क्रेच संगठनों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रेच सेंटर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पहल का उद्देश्य:

• कामकाजी महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
• बच्चों को सुरक्षित, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना।
• शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में चाइल्ड केयर सेवाओं की पहुंच बढ़ाना।

हरियाणा सरकार की यह पहल वर्किंग महिलाओं और उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल बच्चों के विकास में सहायक होगी, बल्कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक सशक्त साधन साबित होगी।