Haryana CET Exam: नए साल पर हरियाणा सरकार ने युवाओं की दी बड़ी खुशख़बरी, CET का नोटिफिकेशन जारी

Haryana CET Exam: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने लंबे इंतजार के बाद सीईटी (संयुक्त पात्रता परीक्षा) का शेड्यूल जारी कर दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पॉलिसी में संशोधन से बदलाव
संशोधित पॉलिसी के तहत अब उम्मीदवारों को आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त पांच अंक नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा, विज्ञापित पदों के मुकाबले चार गुणा के स्थान पर अब दस गुणा उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।

इन विभागों की भर्तियां भी सीईटी के तहत होंगी
नई पॉलिसी के अनुसार, हरियाणा पुलिस, कारागार विभाग और होमगार्ड की भर्तियां भी सीईटी के दायरे में लाई गई हैं। हालांकि, कुछ विशेष पद सीईटी से बाहर रखे गए हैं, जिनमें शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद शामिल हैं, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा दसवीं से कम है।

युवाओं को क्या होगा फायदा?
इस संशोधन के बाद, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार ने इस निर्णय को बेरोजगार युवाओं के हित में लिया है, जिससे सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पारदर्शी और अधिक समावेशी होगी।

सीईटी के तहत क्या बदलाव होंगे?

1. अतिरिक्त अंकों की समाप्ति: अब आर्थिक और सामाजिक आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे।
2. उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी: चयन प्रक्रिया में विज्ञापित पदों के मुकाबले दस गुणा उम्मीदवार बुलाए जाएंगे।
3. विभागों की सूची में वृद्धि: पुलिस, कारागार और होमगार्ड जैसे विभाग अब सीईटी प्रक्रिया में शामिल होंगे।
4. सीईटी से बाहर पद: शिक्षक, भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के कुछ पद सीईटी से बाहर रखे गए हैं।

सीएम ने दिया युवाओं को आश्वासन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह फैसला राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह नीति हरियाणा में बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगी।

इस संशोधन के बाद राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं को अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में भाग लेने का बेहतर अवसर मिलेगा। यह नीति राज्य में रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाने का वादा करती है।