Haryana BPL Ration Card Holder: हरियाणा सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है और गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया में तेजी लाई है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य केवल वास्तविक गरीबों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

बिजली बिल और चार पहिया वाहन बने जांच के आधार

राज्य सरकार ने उन उपभोक्ताओं को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, जिनका बिजली बिल 20,000 रुपये या उससे अधिक है। साथ ही, ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन पंजीकृत हैं, उन्हें भी बीपीएल योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग इन मामलों की जांच कर रहा है और ऐसे परिवारों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

राशन कार्ड काटने की प्रक्रिया

खाद्य आपूर्ति विभाग ने कई राशन कार्ड धारकों को मैसेज भेजकर सूचित किया है कि उनके राशन कार्ड में बदलाव किया गया है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन सभी आधारों पर राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए है, लेकिन फर्जी तरीके से योजना का लाभ उठा रहे परिवारों को इससे बाहर किया जा रहा है।

फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई

हरियाणा सरकार बीपीएल योजना के तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराती है। लेकिन अब ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और फिर भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके राशन कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। जिनके पास महंगे वाहन या बड़े बिजली बिल हैं, वे अब इस योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे।

कॉमन सर्विस सेंटरों में हो रही धांधली

सरकार ने पाया है कि कुछ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर भी धांधली हो रही है। कुछ लोग पैसे लेकर परिवारों की आय को कम दिखाकर नई फैमिली आईडी बनवा रहे हैं। सरकार ने पहले ही नई फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया बंद कर दी है, लेकिन फिर भी 4,000-5,000 रुपये लेकर यह काम किया जा रहा है। सरकार इस धांधली के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।

किनके खिलाफ होगी कार्रवाई?

मानव सूचना और संसाधन विभाग के जिला समन्वयक सुमित कुमार ने बताया कि जिन बीपीएल परिवारों के पास चार पहिया वाहन हैं, उनकी सूची से नाम हटाए जाएंगे। इसके अलावा, जिनके पास अत्यधिक संपत्ति या उच्च आय है, उन्हें भी योजना से बाहर किया जाएगा। सरकार पोर्टल पर जरूरी अपडेट्स कर रही है ताकि वास्तविक गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

सरकार का उद्देश्य

राज्य सरकार का यह कदम केवल जरूरतमंद परिवारों तक राशन और सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है। फर्जी लाभार्थियों को हटाकर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।