Haryana BPL Card Holder: हिसार में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से कई लोगों द्वारा आय को गलत तरीके से कम दिखाने का मामला सामने आया है। यह लोग बकायदा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) का लाभ ले रहे हैं, जबकि उनके पास दो से तीन मंजिला मकान और संपत्ति है। कई के पास महंगे पालतू कुत्ते तक हैं। इसके बावजूद उनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम दर्ज है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं।

सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की शुरूआत की

सरकार ने पीपीपी में दर्ज जानकारी की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग आलीशान जीवन जी रहे हैं, लेकिन बीपीएल सूची में शामिल हैं। जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर (डीएफएससी) और जिला समाज कल्याण (डीएसडब्ल्यू) विभाग को इन संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट सौंपी गई है। अब इन मामलों की गहन जांच की जाएगी।

अमीर लोग भी बीपीएल सूची में शामिल

सूत्रों के अनुसार, करीब छह ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें आलीशान जीवन जीने वाले लोग बीपीएल सूची में शामिल पाए गए हैं। इन मामलों की दोनों विभागों द्वारा गहराई से जांच की जा रही है, ताकि सही कार्रवाई की जा सके। सरकार और जिला प्रशासन अब इस मुद्दे पर सख्त रुख अपना रहे हैं।

एरिया वाइज वेरिफिकेशन की जा रही है

प्रशासन ने बीपीएल धारकों की सत्यता जांचने के लिए हर रोज पांच से सात पीपीपी धारकों की सूची तैयार की है। इनकी जांच रैंडमली की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे वाकई बीपीएल के लिए पात्र हैं या नहीं।

जांच टीमों को मिल रही है दिक्कतें

जब वेरिफिकेशन के लिए टीमें बीपीएल धारकों के घर जाती हैं, तो लोग पूरी जानकारी देने से बचते हैं। कई बार दस्तावेज जांच करवाने से भी इनकार कर देते हैं। टीम के आने से लोगों को यह डर रहता है कि उनका बीपीएल कार्ड कट सकता है। इस कारण जांच की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। वर्तमान में जिले में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या 3,54,736 है।

डिपो संचालकों से मिल सकती है मदद

राशन डिपो के संचालकों के पास लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी होती है। यदि वे सही सूचना प्रशासन को दें, तो जांच प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस दिशा में डिपो संचालकों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा।

असल जरूरतमंद रह रहे वंचित

पीपीपी में गलत आय दर्ज होने के कारण कई असल जरूरतमंद बीपीएल योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वहीं, आर्थिक रूप से सक्षम लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सटीक और सही जानकारी मिलने पर जांच जल्द पूरी हो जाएगी, और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

सरकार की यह जांच प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। इस दिशा में सख्त कदम उठाने और कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।