चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अब ओबीसी प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकेगा। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकासको ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं।

आय सीमा बढ़ाई, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ

भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बढ़ावा देने के लिए क्रीमी लेयर की आय सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये वार्षिक कर दी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस वार्षिक आय में वेतन और कृषि से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे ओबीसी समुदाय से जुड़े लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।

रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान

हरियाणा में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में ओबीसी वर्ग के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ओबीसी युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा, ओबीसी छात्रों को 12,000 से 20,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जा रही है, ताकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी शिक्षा बाधित न हो।

ओबीसी को मिलेगा आरक्षण

हरियाणा सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में 5% तथा पिछड़ा वर्ग-ए को 8% आरक्षण देने की घोषणा की है। वर्तमान में हरियाणा से भाजपा के पांच लोकसभा सदस्यों में से दो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद संभाल रहे हैं।

हुनर और कला को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी के अनुसार, सरकार ओबीसी वर्ग के हुनर और दस्तकारी कला के संरक्षण और विकास पर भी ध्यान दे रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, आभूषण गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्तियां और मकान बनाने वाले कारीगरों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।

हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले ओबीसी समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।