हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: छुने वाले है जमीनों के दाम आसमान, सरकार ने निकाला गजब का आइडिया!
Haryana News: हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत 1 जनवरी, 2025 से EDC में 20% की एकमुश्त वृद्धि की जाएगी, जबकि 2026 से यह हर वर्ष 10% की दर से बढ़ाया जाएगा।
कैसे होगा असर?
हरियाणा सरकार के इस निर्णय से रियल एस्टेट डेवलपमेंट की लागत में बढ़ोतरी होगी, जिससे फ्लैट, प्लॉट और अन्य प्रॉपर्टी महंगी हो सकती हैं। इससे आम खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर्स यह अतिरिक्त लागत खरीदारों पर डाल सकते हैं।
वहीं, सरकार के अनुसार, इस बढ़े हुए EDC कलेक्शन से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग में मदद मिलेगी। सड़कें, सीवेज, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी, जिससे हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
क्या होता है EDC?
एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) वह शुल्क है, जिसे रियल एस्टेट डेवलपर्स से वसूला जाता है। इसका उपयोग किसी प्रोजेक्ट की सीमा के बाहर बुनियादी सुविधाओं, जैसे कि सड़कें, नालियां, बिजली का बुनियादी ढांचा, पानी और सीवेज लाइनों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह शुल्क सरकारी एजेंसियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है, ताकि क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके।
क्यों लिया गया यह फैसला?
हरियाणा सरकार का मानना है कि राज्य में बढ़ती शहरीकरण दर और इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं को देखते हुए EDC की बढ़ोतरी अनिवार्य हो गई थी। बढ़ी हुई वसूली से सरकार को नए सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, बिजली और अन्य आवश्यक ढांचों के निर्माण में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह कदम भविष्य में शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करेगा।
रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव
बढ़ेगी प्रॉपर्टी की कीमत: EDC में वृद्धि से प्रॉपर्टी की कुल लागत बढ़ सकती है, जिससे फ्लैट और प्लॉट महंगे हो सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मिलेगी गति: ज्यादा फंडिंग उपलब्ध होने से हरियाणा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी।
निवेशकों पर असर: संभावित निवेशकों को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे अन्य राज्यों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार का यह कदम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूती देगा, लेकिन इससे खरीदारों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह देखा जाना बाकी है कि डेवलपर्स इस अतिरिक्त लागत को कैसे मैनेज करते हैं और बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
नया हरियाणा टीम
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