भारत सरकार ने दिल्ली से अमृतसर के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे पंजाब और हरियाणा के लोगों में उत्साह का माहौल है। इस परियोजना के तहत 343 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सरकार ने ऐलान किया है कि जमीन मालिकों को उनकी भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से पांच गुना अधिक दिया जाएगा। इस फैसले से न केवल बुलेट ट्रेन परियोजना को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे।

बुलेट ट्रेन की खासियतें

• गति: यह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की औसतन गति से दौड़ेगी।
• यात्रा समय: 465 किलोमीटर की दूरी केवल 2 घंटे में तय होगी।
• यात्री क्षमता: एक समय में करीब 750 यात्री यात्रा कर सकेंगे।
• स्टेशन: दिल्ली से अमृतसर के बीच 15 स्टेशन होंगे, जिनमें चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, करनाल, और सोनीपत प्रमुख हैं।
• खर्च: इस परियोजना की अनुमानित लागत 61,000 करोड़ रुपए है।

विकास की रफ्तार

बुलेट ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली और अमृतसर के बीच यात्रा आसान और तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा, इस परियोजना से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी विकास होगा, जैसे—

• स्टेशन निर्माण और आसपास के इलाकों का विकास।
• सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार।
• व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

जमीन अधिग्रहण का विवरण

इस परियोजना के लिए हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

• कुल जमीन: 343 गांवों की जमीन।
• पंजाब: सबसे अधिक 186 गांवों की जमीन ली जाएगी, जिनमें जालंधर के 49, मोहाली के 39, और लुधियाना के 37 गांव शामिल हैं।
• मुआवजा: किसानों को बाजार मूल्य से 5 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा।

सरकार ने यह प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए एजेंसियों को किसानों और जमीन मालिकों के साथ संवाद करने का निर्देश दिया है। किसानों को यह समझाया जा रहा है कि यह योजना उनके आर्थिक विकास में सहायक होगी।

किसानों का विरोध और सरकार की पहल

हालांकि, कुछ किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध जता रहे हैं। सरकार ने इस विरोध को शांत करने और किसानों का विश्वास जीतने के लिए संवाद और आश्वासन का रास्ता अपनाया है। किसानों को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।

दिल्ली से अमृतसर के बीच बुलेट ट्रेन न केवल यात्रा के समय को घटाएगी, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के विकास का एक नया अध्याय लिखेगी। व्यापार, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के साथ, यह परियोजना आधुनिक भारत की तस्वीर को और बेहतर बनाएगी।