Free Internet Scheme of Haryana: हरियाणा सरकार की फ्री इंटरनेट योजना: गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की पहल
Free Internet Scheme of Haryana: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। राज्य के सभी गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए फ्री फाइबर-टू-द-होम (FTTH) इंटरनेट कनेक्शन की योजना शुरू की गई है। यह योजना BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) के सहयोग से लागू की जा रही है। इसके तहत पंचायतों में सरकारी संस्थानों को दो साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटीको मजबूत करना और सरकारी कार्यों को अधिक कुशल बनाना है।
एक करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा
हरियाणा सरकार की इस योजना का सीधा लाभ ग्रामीण समुदायों और किसानों को होगा। किसान फसलों के मुआवजे के लिए अब अपने गांव के सरकारी संस्थानों में बैठकर ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अनुमान है कि इस योजना से एक करोड़ से ज्यादा लोगलाभान्वित होंगे। पंचायत कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता से लोगों को चंडीगढ़ या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हर पंचायत को मिलेंगे 10 फ्री कनेक्शन
इस योजना के तहत राज्य की हर पंचायत को दो साल के लिए मुफ्त 10 इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं को डिजिटल रूप से लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह कदम डिजिटलीकरण को गति देगा और सरकारी सेवाओं को अधिक सुगम बनाएगा।
मुख्य सचिव विवेक जोशी की पहल
योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव विवेक जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जानकारी दी गई कि इस परियोजना पर लगभग 130 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें फंडिंग राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
अब मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं
हरियाणा सरकार ने पहले ही कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पेंशन, मुआवजा, और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अब गांव के सरकारी संस्थानों से ही उठा सकेंगे। पहले इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद यह प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
केवल सरकारी योजनाओं के लिए मिलेगा फ्री इंटरनेट
यह फ्री इंटरनेट सुविधा केवल सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। पंचायत सचिव ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत ग्रामीणों की फाइलें सीधे विभाग के मुख्यालय तक पहुंचाई जा सकेंगी।