गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी पहल, अब 100-100 गज के प्लॉट के साथ मिलेगी ये सुविधा
Mukhyamantari Awas Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' के तहत जल्द ही सभी पात्र परिवारों को आशियाने का सपना पूरा किया जाएगा। इसके लिए 'हाउसिंग फॉर ऑल' विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पात्र परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट चरणबद्ध तरीके से आबंटित किए जाएंगे।
सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्लॉट
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में 'हाउसिंग फॉर ऑल' विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को शहरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित कॉलोनियों में प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
आवेदनकर्ताओं को मिलेगी फाइनेंस की सुविधा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लैट या प्लॉट के लिए भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। पात्र परिवारों को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी ताकि एकमुश्त भुगतान न कर पाने की स्थिति में भी कोई गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।
5 लाख से अधिक आवेदक, जल्द मिलेगा लाभ
अब तक 5 लाख से अधिक लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से प्लॉट आबंटित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 50 वर्ग गज के प्लॉट भी महाग्राम पंचायतों में दिए जाएंगे। वहीं, शहरी क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के तहत 2.89 लाख से अधिक परिवारों ने घर के लिए आवेदन किया है। इनमें 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट और 1.38 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है। अब तक 15,256 लोगों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे 80,000 आवंटियों का डेटा डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जा सकेगा। यह सॉफ्टवेयर जमाबंदी पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है, जिससे संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
परिवार पहचान पत्र से जोड़े जाएंगे सिस्टम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र से भी जोड़ा जाए। इससे भविष्य में योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर हो सकेगा।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
हरियाणा सरकार की यह पहल गरीब परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना' प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन को बदलने का वादा करती हैं।
P Risalia
P Risalia is working as an Editor in nayaharyana.com. Before this he worked as a television journalist with a demonstrated history of working in the media production industry (News18, Sadhna News, Mh One News, Sadhna News Haryana, Khabarain Abhi Tak,Tv 100).
