Haryana News: हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया है। यह राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। बोर्ड की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक सहित 10 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

बोर्ड की जिम्मेदारियां

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सरकारी योजनाओं में समुचित भागीदारी दिलाना है। इसके अलावा, बोर्ड निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करेगा:

• स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
• कानूनी सहायता और अन्य आवश्यक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
• घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
• जिला प्राधिकरणों द्वारा ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र जारी करने और उसकी निगरानी करना।
• जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दिलाना।
• ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा, पुनर्वास, और मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य स्तरीय नीति का निर्माण।
• लागू योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी।

बोर्ड के सदस्य और संरचना

• बोर्ड में ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, या सचिव को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
• गृह, वित्त, योजना, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
• राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव भी बोर्ड का हिस्सा होंगे।
• अध्यक्ष के अनुमोदन से सरकारी या जनप्रतिनिधि को आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन

हरियाणा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच के लिए राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल गठित की है।

• यह सेल पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी।
• प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अगुवाई में प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे।
• इन प्रकोष्ठों का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।

समुदाय को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड और प्रोटेक्शन सेल के गठन से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एक मजबूत मंच मिलेगा। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगेगी और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।