Naya Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थों की लत, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल श्रम और अवैध खनन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए उपायुक्तों (DCs) और पुलिस अधीक्षकों (SPs) के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता की बात की।

"DCs और SPs सरकार के चेहरे हैं और हरियाणा के लोग उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। सभी अधिकारियों को इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए करीबी समन्वय में काम करना चाहिए," सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह बयान दे रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, प्रादेशिक आयुक्त, एडीजीपी, आईजीपी, पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

"हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान" अभियान के तहत सैनी ने बैठक की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर की और इसके महत्व को उजागर किया।

उन्होंने मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने और डि-एडिक्शन केंद्रों की सख्त जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। "किसी भी केंद्र को जो मानकों पर खरा नहीं उतरता, उसे तुरंत बंद कर दिया जाएगा," उन्होंने कहा। उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एंटी-ड्रग प्रयासों की मासिक समीक्षा करने और युवाओं को लक्षित कर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने तीन नए आपराधिक कानूनों की प्रगति का मूल्यांकन किया और उनके पूर्ण कार्यान्वयन के लिए 31 मार्च तक का लक्ष्य निर्धारित किया। "इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। निर्दोषों को गलत तरीके से सजा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए," उन्होंने कहा।

सैनी ने राज्य के सभी न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित करने और ई-सम्मन और ई-चालान का उपयोग करने का निर्देश दिया, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से जिला और उपमंडल स्तर पर नियमित सतर्कता समिति की बैठकें आयोजित करने, अवैध खनन को रोकने और बाल संरक्षण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर बाल कल्याण अधिकारियों की तैनाती भी शामिल है।

साफ-सफाई अभियान के संदर्भ में, सैनी ने अधिकारियों से इसे सफल बनाने के लिए विशेष ध्यान देने का आग्रह किया, खासकर सरकारी कार्यालयों में। उन्होंने मार्च 2025 तक ई-ऑफिस सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया, ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

सैनी ने चिट फंड और अवैध आप्रवासन योजनाओं के जरिए लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य को अवैध रास्तों से विदेश भेजकर शोषित न करे," उन्होंने कहा।

महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने एक सुरक्षित माहौल बनाने और अपराधियों में डर उत्पन्न करने की बात की। "पुलिस बल को अपराधियों में डर पैदा करना चाहिए ताकि वे अवैध गतिविधियों से दूर रहें। यह स्पष्ट संदेश होना चाहिए कि कानून अपराधियों के खिलाफ सख्त और दृढ़ है," उन्होंने कहा।

उन्होंने अधिकारियों से गंभीर अपराधों के लिए सजा दर बढ़ाने और हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से गांवों में रात भर रुकने और पहले हाथ में समस्याओं को हल करने के लिए विश्वास बनाने की अपील की।