केंद्र सरकार ने किसानों को राहत दी: डीएपी पर सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं को विस्तार, जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों को राहत देते हुए डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक पर सब्सिडी के लिए 3,850 करोड़ रुपये के एकमुश्त पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही, दो प्रमुख फसल बीमा योजनाओं – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और संवर्धित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) – को 2025-26 तक एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों को किसानों को समर्पित बताया।

किसानों के लिए सरकार एक सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ एक "सुरक्षा कवच" की तरह खड़ी है। नए साल के पहले ही दिन, इन फैसलों ने लाखों किसानों को चिंता मुक्त करने की दिशा में कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में है।

फसल बीमा योजनाओं का विस्तार और तकनीकी सुधार

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने फसल बीमा योजनाओं को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ जोड़ने के लिए विस्तार दिया है। इन योजनाओं के लिए कुल बजट 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बढ़ाकर 69,515.71 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि 2020-21 से 2024-25 के लिए 66,550 करोड़ रुपये था।

इसके साथ ही, इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 824.77 करोड़ रुपये का अलग फंड तकनीकी सुधारों के लिए बनाया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस विस्तार से किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

डीएपी पर सब्सिडी पैकेज

सरकार ने किसानों को डीएपी खाद की स्थिर और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दी। मंत्री ने बताया कि 50 किलो डीएपी खाद का एक बैग 1,350 रुपये में मिलता रहेगा, भले ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें क्यों न हों।

वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले किसानों को खाद की कमी के कारण झगड़ों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति है।

पिछले साल का विशेष पैकेज

पिछले साल, केंद्र सरकार ने डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति टन का विशेष पैकेज अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक के लिए लागू किया था। इसके तहत 2,625 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। यह पैकेज सरकार द्वारा निर्धारित पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) के अतिरिक्त था।

प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा, "नए साल का पहला निर्णय देश के करोड़ों किसान भाई-बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा योजना के लिए निधि आवंटन बढ़ा दिया है। इससे किसानों की फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी चिंताएं कम होंगी।"

किसानों के मुद्दों पर सरकार का रुख

पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल पर वैष्णव ने कहा कि हरियाणा चुनाव के दौरान किसानों ने आंदोलन और वास्तविक कल्याण के बीच अंतर को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी

सरकार 28 प्रकार के पी एंड के (फॉस्फेटिक और पोटैशिक) पोषक तत्वों को उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से लागू पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत दी जाती है।

केंद्र सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी और फसल बीमा योजनाओं के विस्तार से किसानों के लिए राहत का मार्ग प्रशस्त किया है। ये कदम किसानों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।