आ गई खुशखबरी! हरियाणा सरकार दे रही महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये, गरीबों को घर बनाने के लिए ₹1.50 लाख की सब्सिडी
Haryana News: हरियाणा में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए सरकार ने अपनी योजनाओं को और तेज़ी से लागू करने का संकल्प लिया है। आगामी बजट में गरीब परिवारों की महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए नई आर्थिक सहायता और योजनाओं का ऐलान होने की संभावना है।
हर गरीब परिवार के सिर पर छत
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शहर और गांवों में छह लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराया जाए।
- सब्सिडी: परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार, जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹1.8 लाख तक है, उन्हें मकान बनाने के लिए ₹1.5 लाख की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
- जमीन की सुविधा: यदि लाभार्थी के पास भूमि नहीं है, तो सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी।
- पौष्टिक आहार: गरीब परिवारों को कुपोषण से बचाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएंगे।
आर्थिक सहायता और पेंशन में बढ़ोतरी
- गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि की योजना है।
रोडवेज में मुफ्त यात्रा
एक लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों को रोडवेज बसों में हर महीने 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास
- अंत्योदय मेलों: अब तक 50,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण दिलाया गया है। जल्द ही अंत्योदय मेलों का अगला दौर शुरू होगा।
- कौशल प्रशिक्षण: हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 2 लाख बेरोजगार युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय: हर साल 5,000 युवाओं को आधुनिक उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
शादी में आर्थिक सहायता
- अनुसूचित जाति और विमुक्त जातियों के बीपीएल परिवारों को कन्या विवाह शगुन योजना के तहत ₹71,000 का शगुन दिया जाएगा।
- अन्य वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और अनाथ बच्चों को शादी के लिए ₹51,000 का शगुन मिलेगा।
रोजगार और स्टार्टअप में मदद
- वेंचर कैपिटल फंड: महिलाओं और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ₹200 करोड़ का फंड बनाया गया है। इस फंड से ₹5 करोड़ तक की लागत वाली परियोजनाओं को सहायता मिलेगी।
- हरहित स्टोर्स: 1000 नए हरहित स्टोर खोलने की योजना है।
- विदेशी रोजगार: विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को जर्मन, जापानी और इतालवी जैसी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं
- लेबर हॉस्टल: NCR क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- बच्चों की शिक्षा: निर्माण स्थलों पर क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोलकर श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
न्यूनतम बिजली बिल खत्म
गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम बिजली बिल की अनिवार्यता पहले ही समाप्त की जा चुकी है। इसके साथ ही घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिल कम करने और अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है।
हरियाणा सरकार की यह योजनाएं गरीब परिवारों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने, युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम साबित होंगी।