हरियाणा: सहकारी विकास समिति की तीसरी बैठक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण पर जोर
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में आज राज्य सहकारी विकास समिति (एससीडीसी) की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह कदम न केवल PACS की कार्यक्षमता में सुधार करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी मददगार होगा। उन्होंने अधिकारियों को डिजिटल ढांचे में सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया।
PACS के विस्तार और नई पहल
बैठक में जानकारी दी गई कि PACS/PCCS ने हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया है। इसके साथ ही, सभी जिलों में बहुद्देशीय PACS और डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए संयुक्त कार्य समिति का गठन किया गया है। नए मॉडल उप-नियमों को सभी PACS/PCCS ने अपनाया है ताकि उनकी आर्थिक गतिविधियों को और अधिक विविध एवं व्यावसायिक बनाया जा सके। यह कदम ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों को मजबूत आर्थिक इकाई बनाने की दिशा में अहम है।
केंद्र सरकार की पायलट परियोजना के तहत नई पहल
केंद्र सरकार की पायलट परियोजना के तहत राज्य की PACS नए गोदामों के निर्माण पर काम कर रही हैं। इसके अलावा, PACS लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवाएं भी प्रदान करेंगी। अब तक 433 PACS को CSC के रूप में जोड़ा गया है, जिनमें से 202 PACS ने सेवाएं शुरू कर दी हैं। चार PACS, namely बास, मतलोडा, नारनौद और हठीरा, ने जन औषधि केंद्रों में दवाओं की बिक्री भी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, 742 PACS अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं।
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता
बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पादों का निर्यात सुगम होगा और उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा। अब तक 420 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता दी गई है।
सहकारी जैविक उत्पाद और बीज वितरण
- 347 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का सदस्य बनाया गया है, जो जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन पर काम करेगा।
- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के तहत 499 समितियों को सदस्यता दी गई है, जो उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एकल ब्रांड नाम के तहत काम करेगी।
समूह आवास समितियों की समस्याओं का समाधान
मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की पहचान करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति इन समस्याओं के समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
यह बैठक हरियाणा में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
नया हरियाणा टीम
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